Patna News: पटना में यहां चलेगा बुलडोजर, खड़े रहेंगे अधिकारी; कई लोगों के उजड़ेंगे घर

संवाद सूत्र, खुसरूपुर (पटना)। Patna News: पटना के खुशरूपुर में अनुमंडल पदाधिकारी ने बांसटाल चौराहा से स्टेशन गुमटी तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश पारित किया है। सड़क की मापी कर अंचल अमीन ने अतिक्रमण की पुष्टि करते हुए अपना प्रतिवेदन समर्पित किया था।

एसडीओ ने खुसरूपुर अंचल पदाधिकारी उत्तम राहुल को दंडाधिकारी के रूप में अधिकार दिया है तथा सीओ को स्थानीय थानाध्यक्ष अंकिता कुमारी से समन्वय कर विधि व्यवस्था कायम रखने का निर्देश दिया है।

वहीं, नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी दीपक झा को ट्रैक्टर, जेसीबी और बुलडोजर आदि को उपलब्ध करने की जिम्मेदारी दी गई है।

जिला पुलिस की ओर से पर्याप्त संख्या में जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक को सूचित किया जा चुका है।

नवादा के चातर गांव में चला बुलडोजर

नवादा के नरहट प्रखंड के चातर गांव में अनावाद बिहार सरकार की भूमि पर अवैध कब्जा के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। सीओ मनीष कुमार, इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह और मजिस्ट्रेट श्रम पर्वतन पदाधिकारी चंदन कुमार के द्वारा की गई कार्रवाई में अतिक्रमण वाले लगभग सात डिसमिल अवैध कब्जा वाले सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

सीओ ने बताया कि मन्दिर के समीप बिहार सरकार की भूमि को अतिक्रमण कर उस जगह पर ईंट से घेराबंदी कर करकट डालकर अतिक्रमण किया गया था। ग्रामीण अखिलेश सिंह, अर्जून सिंह, चांदो यादव समेत सैंकड़ों ग्रामीण का हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गई थी।

अतिक्रमण से ग्रामीण काफी नाराज थे। शिकायत के आलोक में अतिक्रमण करने वाले को नोटिस भेज कर अतिक्रमण हटाने के लिए बोला गया था। नोटिस की कार्रवाई के बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाने पर विशेष पुलिस बल के सहयोग से जेसीबी मशीन से अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से ग्रामीण खुश हैं वहीं अतिक्रमण करने वाले लोगों में डर है।

अतिक्रमण कैसे हटाया जाता है

• अतिक्रमण की पहचान: संबंधित अधिकारी अतिक्रमण की पहचान करते हैं और इसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं।
• नोटिस जारी करना: अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जाता है।
• समय सीमा निर्धारित करना: नोटिस में अतिक्रमण हटाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है।

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