Bihar Politics: बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार का नया दांव! केंद्र को लिखा पत्र, अब कर दी ये मांग

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के शहरी निकायों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-2 के तहत केंद्र सरकार से एक लाख अतिरिक्त शहरी आवास की मांग की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर केंद्र को पत्र लिखा है।

पीएम आवास योजना-2 के तहत राज्य के शहरी निकायों को अगले पांच साल में पांच लाख आवास मिलने हैं। इसके लिए सर्वे का काम हो चुका है। अभी तक हुए सर्वे में पांच लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। अभी आवेदन की प्रक्रिया जारी है।

शहरी आवास के बढ़ते आवेदनों को देखते हुए आवास बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसको लेकर मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा बैठक भी हुई जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद शहरी गरीबों को छह लाख आवास मिलेंगे।

शहरी आवास के लिए आए आवेदनों के सत्यापन की चल रही प्रक्रिया 

वर्तमान में शहरी आवास के लिए आए आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। सभी शहरी निकायों को गंभीरता से आवेदन के सत्यापन का निर्देश दिया गया है। इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत पर लगाम कसने के लिए दो टीम गठित की है।

टीम के सदस्य शहरी निकायों में जाकर आवेदकों से बात करेंगे। विभागीय समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं।