बिहार में 30 लाख परिवारों को मिलेगा घरेलू गैस कनेक्शन, नीतीश सरकार ने बता दिया पूरा प्लान

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के शहरी क्षेत्रों में अगले पांच वर्षों (वर्ष 2030) में 30 लाख घरेलू एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए बिहार सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस कंपनियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

साथ ही सरकार द्वारा स्वीकृत बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025 में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उनके अनुसार, राज्य में स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025 को मंजूरी दी गई है।

यह नीति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के आलोक में तैयार की गई है और राज्य में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे क्रियान्वित किया जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.2% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है।

इस दिशा में कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने वैकल्पिक एवं सतत ऊर्जा स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस को अपनाने की योजना बनाई है। इसके तहत राज्य के सभी 38 जिलों में छह सिटी गैस वितरण इकाइयों के माध्यम से नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।

लगभग 30 लाख घरेलू कनेक्शन देने और 650 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। राज्य में निवेश आकर्षित करके और कार्बन उत्सर्जन को कम करके रोजगार के अवसर पैदा करना भी लक्ष्य है।

इस नीति के माध्यम से राज्य में हरित ऊर्जा के विकास को नई गति मिलेगी। इससे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल पर्यावरण सुधार संभव होगा, बल्कि आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा, यह नीति राज्य के नागरिकों को एक सुरक्षित, सुलभ और प्रभावी ऊर्जा विकल्प प्रदान करेगी।