Patna Metro: पटना मेट्रो को लेकर CM नीतीश ने दे दिया नया आदेश, जल्द शहरवासियों को मिलेगा भीड़भाड़ से छुटकारा

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना मेट्रो के निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया और काम में तेजी के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मेट्रो स्टेशन के निर्माण से जुड़े अपडेट दिए।

मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान, पीएमसीएच और पटना विश्वविद्यालय. के समीप पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पटना मेट्रो रेल परियोजना की अद्यतन प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी।

मुख्यमंत्री को राजेंद्र नगर, मोइनुलहक स्टेडियम, मलाही पकड़ी, खेमनीचक, पहाड़ी व जीरो माइल मेट्रो स्टेशन के साथ आइएसबीटी में निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन के बारे में जानकारी दी गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्ययोजना के अनुरूप पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करें। मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से लोगों को आवगमन में काफी सहूलियत होगी। उन्हें भीड़भाड़ से छुटकारा मिलेगा।

मेट्रो के लिए कुल 24 स्टेशन प्रस्तावित 

• मालूम हो कि पटना मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति 27 फरवरी 2019 को दी गयी थी। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 31.9 किमी मेट्रो रेललाईन का निर्माण होना है। इसके तहत कुल 24 स्टेशन प्रस्तावित हैं।
• इस परियोजना का क्रियान्वयन दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा। इसके पर्यवेक्षण का जिम्मा नगर विकास एवं आवास विभाग के पास है।
• मलाही पकड़ी से खेमनीचक, भूतनाथ रोड, जीरोमाइल, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक मेट्रो लाइन को प्राथमिकता के आघार पर बनाया जा रहा। इस लाइन को इसी वर्ष 15 अगस्त तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित है।
• निरीक्षण के दौरान मु्ख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, डॉ. एस सिद्धार्थ, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि व पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह भी मौजूद थे।

भूमि अधिग्रहण मामले में राज्य सरकार को राहत

बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को बहुप्रतीक्षित पटना मेट्रो डिपो से जुड़े कानूनी विवाद पर अपना निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है।

न्यायालय ने रानीपुर और पहाड़ी मौजे के भू-स्वामियों की ओर से दायर की गई दर्जनों अपीलों को खारिज कर दिया, जिससे अब मेट्रो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि पटना मेट्रो डिपो और टर्मिनल का निर्माण अपनी निर्धारित जगह पर ही होगा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार अब अधिग्रहित भूमि के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

खंडपीठ ने एकलपीठ के उस पूर्व आदेश को संशोधित कर दिया, जिसमें सरकार को अधिग्रहित जमीन के बदले भू-स्वामियों को 2014 में तय न्यूनतम सर्किल रेट को अद्यतन कर बढ़ी हुई मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया गया था

यह भी पढ़ें-

बजट के बाद बिहार को मिल गया और गिफ्ट, पीएम आवास को लेकर केंद्र ने की बड़ी घोषणा

4 शहरों में मेट्रो का रूट फाइनल, गया में होंगे सबसे ज्यादा 28 स्टेशन; पढ़ें डिटेल