जांच के घेरे में 1 लाख से अधिक राशन कार्ड, Patna DM ने दिए PDS दुकानों में छापेमारी के आदेश
पटना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता लाने के लिए सत्यापन अभियान चल रहा है, जिसमें 2 लाख 7 हजार 313 संदिग्ध राशन कार्ड चिह्नित ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, पटना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता लाने के लिए चल रहे सत्यापन अभियान में बड़ी संख्या में संदिग्ध राशन कार्ड के मामले सामने आए हैं। जिले में 2 लाख 7 हजार 313 संदिग्ध राशन कार्ड चिह्नित किए गए हैं। इनमें से अब तक केवल 1 लाख 2 हजार 588 कार्डों का सत्यापन व निष्पादन किया जा सका है। 1 लाख 4 हजार 725 संदिग्ध कार्डों की जांच अभी लंबित है।
सबसे अधिक संदिग्ध राशन कार्ड पटना सदर और दानापुर अनुमंडल में हैं। पटना सदर में 75 हजार 834 संदिग्ध कार्ड चिह्नित हुए थे और अबतक 30,515 का ही सत्यापन हो सका है। 45,319 मामलों की जांच लंबे समय से लंबित है।
दानापुर अनुमंडल में 40,433 संदिग्ध कार्ड थे और अबतक 12,366 का ही सत्यापन हो सका व 28,067 लंबित हैं। बाढ़ अनुमंडल में 41,522 संदिग्ध कार्डों में से 39,507 की जांच हो चुकी है। मसौढ़ी में 19,427, पालीगंज में 17,789 व पटना सिटी में 17,308 राशन कार्ड जांच के दायरे में हैं।
राशन कार्ड के नए आवेदन लंबे समय से लंबित :
इसके विपरीत जिले जिन 7910 प्राप्त लाभुकों ने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, निर्धारित समय सीमा पार होने के बावजूद अबतक उनका निष्पादन नहीं हो सका है। इसके अलावा 5,728 आवेदन समयसीमा के भीतर प्रक्रियाधीन हैं।
डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने सभी 13,638 लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर कैंप लगाकर शत-प्रतिशत राशन कार्ड वितरित कर नए कार्डधारियों को समय पर अनाज उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को खाद्यान्न का ससमय उठाव व वितरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को आपूर्ति संबंधी मामलों की निगरानी करने का निर्देश दिया।
पीडीएस दुकानों में छापेमारी के आदेश :
लाभुकों को निर्धारित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी ने पीडीएस दुकानों की नियमित जांच, छापेमारी व कार्रवाई को आदेश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पीडीएस दुकानदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हर सात दिन में अनुमंडलवार कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिन परिवारों के दस्तावेज सही हैं, वे सत्यापन की निर्धारित तिथियों पर संबंधित केंद्रों पर उपस्थित होकर सहयोग करें, ताकि प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर सभी लाभुकों को योजनाओं का पूरा लाभ दिया जा सके।

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