Bihar Cabinet: पटना के पास फतुहा में बनेगी फिनटेक सिटी, 7 शहरों में विकसित होंगे नए औद्योगिक क्षेत्र

राज्य ब्यूरो, पटना। अहमदाबाद और गांधी नगर के बीच मौजूद गिफ्ट सिटी की तर्ज पर पटना के निकट फतुहा में राज्य सरकार फिटनेट सिटी का निर्माण कराएगी। फतुहा के जैतीया मौजा के पास मल्टीमाडल हब से सटी 242 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर फिनेटक सिटी का निर्माण होगा। जमीन अधिग्रहण 408.81 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

इसके अलावा, सात शहरों में नए औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। जो नए औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत किए गए हैं उनमें पटना के साथ भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, शिवहर, दरभंगा, पूर्णिया शामिल हैं। इसके लिए 1927 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा और करीब 797 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

फिनटेक सिटी से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि फिनटेक सिटी बनाने का उद्देश्य नवाचार आधारित उद्यमों, उन्नत तकनीक और निर्यात उन्मुख उद्योगों को एक ही परिसर में समावेशित कर एक प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। इससे राज्य में लाजिस्टिक क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

सात शहरों में बनेंगे औद्योगिक क्षेत्र

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सात शहरों में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। जहां-जहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, वहां से रेल और सड़क मार्ग की सुगम कनेक्टिविटी का खासतौर से ध्यान रखा गया है।

पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के पास पूर्णिया केके-नगर अंचल में 66.91 करोड़ की लागत से 279.65 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

दरभंगा के बहादुरपुर मौजा में 376 करोड़ रुपये की लागत से 385.45 एकड़, शिवहर के तरियानी अंचल में 105 करोड़ से 270 एकड़, रोहतास के शिवसागर अंचल में 154 करोड़ की लागत से 492.85 एकड़, शेखपुरा के चेवड़ा अंचल में 42 करोड़ 16 लाख रुपये से 250 एकड़ और भोजपुर के तरारी अंचल में 52 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से 249.48 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

जनवितरण प्रणाली के डीलरों के कमीशन में 52 प्रतिशत की बढ़ोतरी

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत डीलर कमीशन की राशि में वृद्धि के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाकर जनवितरण प्रणाली के डीलर कमीशन की राशि में करीब 52 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। अबतक डीलर कमीशन मद में केंद्रांश के रूप में प्रति क्विंटल 45 रूपये तथा राज्यांश के रूप में 45 रूपये यानी कुल 90 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित था।

अब कमीशन की राशि को सितंबर, 2025 से प्रभावी करते हुए राज्य योजना से अतिरिक्त 47 रूपये प्रति क्विंटल कमीशन में वृद्धि करने का फैसला लिया है।

इस निर्णय के साथ ही कुल दर (केंद्रीय सहायता, राज्यांश व राज्य योजना मद) 211.40 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 258.40 रूपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। राज्य सरकार के इस फैसले से राज्यभर के लगभग 50 हजार जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत कार्यरत डीलरों को प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्य में विकसित किए जाएंगे 32 औद्योगिक पार्क

राज्य में पिछले सवा साल के दौरान 32 औद्योगिक पार्क विकसित करने की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके लिए 14,600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण बियाडा के माध्यम से किया जाना है। इसमें 2700 एकड़ सरकारी जमीन है, जिसमें 700 एकड़ का स्थानांतरण किया जा चुका है। दो हजार जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसके पहले बियाडा की तरफ से आठ हजार एकड़ जमीन अर्जित की गई है।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले

• पटना के फुलवारीशरीफ अंचल के जगनपुरा मौजा में राज्य सरकार की 0.0158 एकड़ जमीन को मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए 30 हजार रुपये प्रति डिसमिल की दर से पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
• बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास के लिए गठित राज्य कार्य योजना, 2017 लागू किया गया है। इसमें परिवहन, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण, पंचायत समेत अन्य विभागों को जोड़ा गया है और इनके कार्य निर्धारित किए गए हैं।
• गया में स्थापित होने वाले आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा यानी डायल-112 के मिरर साइट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के संचालन के लिए 132 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
• पटना नहर के बाएं बांध सह सोन सुरक्षा तटबंध को मजबुत किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसकी फरवरी 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• सारण जिला के जलालपुर अंचल में 11 बीघा चार क_ा जमीन भूमि डेयरी प्रोजेक्ट प्लांट के लिए हस्तांतरित की गई है।
• गया जिला के नगर अंचल के दुर्बे मौजा में 15 एकड़ जमीन खेल मैदान के लिए हस्तांतरण किया गया है।