बिहार में अवैध खनन के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, माफियाओं के साथ एसपी और थानेदार पर भी नपेंगे
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी और एसपी की जांच होगी। उन्होंने खनिज राजस्व संग्रहण की समीक्षा की और कमजोर प्रदर्शन वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। बालू घाटों की नीलामी में तेजी लाने और पत्थर कारोबारियों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिन जिलों से अवैध खनन, परिवहन या भंडारण की शिकायतें प्राप्त होंगी, वहां के थाना प्रभारी और एसपी की भूमिका की जांच की जाएगी। मंत्री मंगलवार को विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
आज की बैठक में पूरे राज्य से प्राप्त विभागीय आंकड़ों के आधार पर खनिज राजस्व संग्रहण, बालू घाटों की अद्यतन स्थिति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रगति, अवैध खनन पर की गई कार्रवाई, ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की स्थिति, खनिज लेवी सहित अन्य तकनीकी एवं पर्यावरणीय पहलुओं पर चर्चा की गई।
मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में राजस्व संग्रहण की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है, वहां के जिला खनन पदाधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण लिया जाए।
बालू घाटों की समीक्षा के दौरान उन्हें बताया गया कि अब तक कुल 463 घाटों की नीलामी के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिनमें से 316 घाटों की सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है। शेष 147 घाटों की नीलामी प्रक्रिया विभिन्न कारणों से लंबित है।
विभाग ने शीघ्र ही नीलामी की कार्यवाही पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। रेल मार्ग के माध्यम से अन्य राज्यों से पत्थर आयात करने का कारोबार करने वाले मध्यम भंडारण लाइसेंसधारियों के साथ विशेष बैठक करते हुए मंत्री सिन्हा ने उनके समक्ष आ रही कठिनाइयों और चुनौतियों को समझा और कहा कि समस्याओं के प्रभावी निवारण के लिए विभाग की तीन सदस्यीय समिति गठित की जाएगी।
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