Bihar News: बिहार के अस्पतालों में होने जा रहा ये नया काम, मरीजों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

सुनील राज, पटना। जिला, अनुमंडल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल हॉस्पिटल की सुरक्षा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ ही मरीजों को मिलने वाली इलाज की सुविधा की अब सीधी निगरानी होगी।

इसके लिए सरकार ने जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने का निर्णय लिया है। कार्य प्राथमिकता में हो इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत भी कर दिए गए हैं।

प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों विशेषकर शिशु देखभाल इकाइयों और अन्य चुनिंदा अस्पतालों में पूर्व से करीब 1170 कैमरे लगाए गए हैं। अब इन्हें कैमरों को डॉक्टर चैंबर के साथ ही अस्पताल परिसर में लगे डिस्प्ले डिवाइस से कनेक्ट किया जाएगा।

दूसरी ओर, वैसे जिला और अनुमंडल अस्पताल जहां अब तक ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी और मरीजों के इलाज की निगरानी की व्यवस्था नहीं है, उन संस्थानों को सीसीटीवी से लैस करने पर सहमति बनी है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक के सुदृढ़ीकरण एवं संस्थानों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के इरादे से कैमरे लगेंगे। ताकि यहां की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके।

विभाग के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत भव्या (बिहार हॉस्पिटल इंफारमेंशन मैनेजमेंट योजना) को लागू करते हुए ओपीडी रजिस्ट्रेशन, ओपीडी ऑनलाइन कंसलटेंसी, ड्रग, रेडियोलॉजी, पैथोलाली, दवा वितरण और आइपीडी सेवाओं को डिजिटाइज किया गया है।

सीसीटीवी लगने से सेवाओं की निगरानी कर इनमें आवश्यक सुधार किया जा सकेगा। यही नहीं, विभाग के डॉक्टर, कर्मियों के साथ यहां आने वालों की सृदृढ़ निगरानी की जा सकेगी।

विभाग के निर्णय के अनुसार 36 जिला अस्पतालों में प्रति अस्पताल 48 कैमरे लगेंगे। इन अस्पतालों के लिए कुल 1728 कैमरे खरीदे जाएंगे। 54 सब डिवीजनल अस्पतालों में 40-40 कैमरे लगेंगे।

कुल 2160 कैमरे खरीदे जाएंगे। जबकि, 601 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 19232 कैमरे खरीदे जाएंगे। सरकार ने 23120 कैमरे खरीदने की सहमति दी है। पूरी योजना पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से चालू वित्तीय वर्ष के लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।