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    Bihar RERA: 500 वर्गमीटर से अधिक के सभी नक्शे रेरा पोर्टल पर होंगे अपलोड, आवास विभाग ने जारी किए निर्देश

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:16 PM (IST)

    बिहार के शहरी निकायों में 500 वर्गमीटर से अधिक या आठ निर्माणाधीन इकाइयों वाली इमारतों के नक्शे अब रेरा बिहार के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बिहार रेरा ने सभी नगर निकायों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 नवंबर के बाद के नक्शे पोर्टल पर और उससे पहले के ईमेल से भेजने होंगे। नगर विकास विभाग ने भी इस बारे में निर्देश दिए हैं।

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    500 वर्गमीटर से अधिक के सभी नक्शे रेरा पोर्टल पर होंगे अपलोड

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी शहरी निकायों एवं आयोजना क्षेत्र (प्लानिंग एरिया) में 500 वर्गमीटर से अधिक या आठ निर्माणाधीन इकाइयों से अधिक वाली सभी इमारतों के पास नक्शे रेरा बिहार के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

    बिहार रेरा ने इस बाबत सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत पदाधिकारी को पत्र लिखकर ऐसे नक्शों को रेरा पोर्टल (www.rera.bihar.gov.in) पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।

    प्राधिकरण ने सभी नगर निकायों एवं आयोजन क्षेत्र प्राधिकारों को इसके लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड भी प्रदान कर दिया है, ताकि वो नई सुविधा को आसानी से उपयोग में ला सकें।

    बिहार रेरा के अनुसार, इस माध्यम से नगर निकायों एवं आयोजन क्षेत्र प्राधिकारों को एक नवम्बर से पारित भवन के नक्शों एवं उनके साथ जारी होने वाले परमिट लेटर, नक्शा का पुनर्वैधीकरण एवं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की प्रति रेरा बिहार के पोर्टल पर अपलोड करना है।

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    वहीं, इसके पूर्व 31 अक्टूबर तक पारित भवन के नक्शों एवं उनके साथ जारी होने वाले परमिट लेटर, नक्शा का पुनर्वैधीकरण एवं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की प्रति रेरा बिहार को ईमेल (urban.rera @ gmail.com) के माध्यम से उपलब्ध कराना है। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने भी सभी नगर निकायों को निर्देश जारी किया था।

    निबंधन से 3418 करोड़ का राजस्व संग्रह, पटना सबसे आगे

    दूसरी ओर, राज्य में बीते पांच महीनों (अप्रैल से 17 सितंबर तक) कुल सात करोड़ 57 लाख दस्तावेजों का निबंधन हुआ है, जिससे सरकार को तीन हजार 418 करोड़ 52 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस मामले में राजधानी पटना शीर्ष पर रहा, जहां कुल 53 लाख दस्तावेजों के निबंधन से 609 करोड़ रुपये से अधिक की आय सरकारी खजाने में आई है।

    मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, निबंधन की प्रक्रिया अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से मजबूत हो रही है। मोतिहारी में 45 लाख दस्तावेजों के निबंधन से 179 करोड़ 51 लाख रुपये का राजस्व मिला है।

    वहीं, मुजफ्फरपुर में 43 लाख दस्तावेजों के निबंधन से 185 करोड़ 84 लाख रुपये का राजस्व हुआ है। बेतिया जिले में 34 लाख दस्तावेज निबंधित किए गए है, जिससे 94 करोड़ 59 लाख रुपये की आय हुई है। मधुबनी और समस्तीपुर जिलों में 32-32 लाख दस्तावेजों का निबंधन हुआ है, जिससे क्रमशः 98 करोड़ 3 लाख और 115 करोड़ 87 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।