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    बिहार में अब शिक्षकों को भी मिलेगा आवास, अपार्टमेंट का फ्लैट लीज पर लेगा शिक्षा विभाग

    By Ravi Kumar(Patna)Edited By: Mukul Kumar
    Updated: Sun, 29 Oct 2023 01:57 PM (IST)

    बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। राज्य में अब शिक्षकों को भी आवास मिलेगा। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग इसके लिए अपार्टमेंट का फ्लैट लीज पर लेगा। पंचायत से लेकर प्रखंड अनुमंडल और जिला मुख्यालय में सरकारी घर की सुविधा मिलेगी। पहले आवास के बदले शिक्षों को भत्ता दिया जाता है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। शिक्षा विभाग ने जिलों, प्रखंडों एवं पंचायत मुख्यालयों में शिक्षकों को रहने के लिए निजी मकान को लीज पर लेने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग (प्रशासन) निदेशक के हवाले से जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के वेतन पर लगभग 33 हजार करोड़ रुपये खर्च करता है।

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    वेतन मद के अतिरिक्त करीब 8 प्रतिशत राशि यानी 2500 करोड़ रुपये शिक्षकों को आवास भत्ता के लिए भुगतान करना पड़ता है। अब भत्ता के एवज में रहने के लिए सरकारी फ्लैट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग अपार्टमेंट में लीज पर दीर्घकाल के लिए फ्लैट और ग्रामीण क्षेत्र में मकान लेने का निर्णय लिया है।

    जिला मुख्यालय, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत मुख्यालय स्तर पर शिक्षकों को उनके नजदीक विद्यालय के पास आवासन की व्यवस्था की जा सके। लीज पर मकान या भवन वहीं लिया जाएगा, जहां शिक्षक अपने संबंधित विद्यालय से निकटतम दूरी पर रह सके।

    इसके लिए शिक्षा विभाग खुद मकान मालिक या लीज कर्ता को मासिक रूप से किराये की राशि सीधे भुगतान करेगा।

    दो प्रकार के मॉडल पर शिक्षा विभाग कर रहा काम

    वैसे लोगों से संपर्क किया जाएगा कि वे पास कितने बहुमंंजिली मकान किस जिले , प्रखंड और ग्राम में उपलब्ध करा सकते हैं। पहले से बना हुआ मकान को शिक्षा विभाग किराये पर ले सकता है।

    दूसरे प्रस्ताव में शिक्षा विभाग वैसे रियल स्टेट कंपनी से संपर्क करेगा जो जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में बहुमंंजिली भवन बना रहा हो और जहां शिक्षकों की आवासन की व्यवस्था सही तरीके से हो सके।

    शिक्षा विभाग इन्हें भी दीर्घकालिक लीज पर लेगा और प्रत्येक माह किराये का भुगतान करेगा। विभाग वैसे लोगों से संपर्क करेगा जो एक या दो वर्षों में कितने मकान अतिरिक्त बना कर दे सकते हैं।

    इसमें रूचि रखने वाले व्यक्ति या रियल स्टेट कंपनी विभाग के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/educationbihar पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम चार नंवबर, शाम पांच बजे तक किया जा सकता है।

    आवेदन करने के बाद इच्छुक व्यक्ति के साथ आठ नवंबर को गोष्ठी आयोजित की जाएगी। जिसमें वे इस प्रस्ताव पर अपना विचार दे सकते हैं। यह गोष्ठी विभागीय स्तर पर पटना में की जाएगी।

    पांच लाख शिक्षकों की आवासन की रहेगी व्यवस्था

    शिक्षा विभाग ने कहा है कि हाल ही में बीपीएससी द्वारा एक लाख विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति की है। पूर्व से विद्यालय में चार लाख शिक्षक कार्यरत हैं। जो दूरस्थ प्रखंडों एवं गावों के विद्यालयों में पदस्थापित हैं।

    यहां पर विभाग की ओर से इन शिक्षकों के रहने आवासन की व्यवस्था कर रहा है। यही रहकर शिक्षक विद्यालय में जाकर अध्यापन का काम कर सकते हैं।

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