Bihar Government: नीतीश सरकार लेगी 10000 एकड़ जमीन, 5 जिलों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का विचार

राज्य ब्यूरो, पटना। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ऐसा बजट बनाना चाहती है, जिससे बिहार का विकास भी तीव्र गति से हो और वंचित-उपेक्षित वर्ग को भी इसमें सहभागी बनाया जा सके। इसके लिए उन तक हर संभव सहायता पहुंचाने का लक्ष्य है। औद्योगिक विकास इसका महत्वपूर्ण आधार हो सकता है।

इससे राज्य के विकास के साथ आम लोगों के लिए रोजी-रोजगार का अवसर भी सुलभ होगा। इस विचार के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बताया कि उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग 10000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। चौथा कृषि रोडमैप लागू है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

'लगाए जा रहे कृषि फीडर'

उन्होंने कहा कि खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए कृषि फीडर लगाए जा रहे हैं। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का सुझाव राज्य में तीन से चार औद्योगिक परिक्षेत्र बनाने का रहा, जहां उद्योगों के अनुकूल आधारभूत संरचना हो। इसके लिए उसकी ओर से कई स्थल सुझाए गए।

सम्राट के पास वित्त व वाणिज्य-कर विभाग का भी दायित्व है। होटल मौर्या में बजट-पूर्व चर्चा में उन्होंने उद्योग, कृषि, शिक्षा, खेल, पर्यटन, आइटी, स्वास्थ्य, व्यापार और पूंजी जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ-साथ आम लोगों से भी सुझाव मांगा।

सम्राट ने कहा कि बिहार को समृद्धि बनाने की अपेक्षा वाला बजट बनाने में सबके सहयोग की आवश्यकता है। हम "सबका साथ-सबका विकास" की नीति में विश्वास करते हैं।

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, विज्ञान, प्रावैधिकी व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार के साथ वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर आदि बैठक में उपस्थित रहे। बीआइए अध्यक्ष केपीएस केशरी, उपाध्यक्ष प्रेम नारायण प्रसाद, कोषाध्यक्ष अरविन्द कुमार, टूरिज्म कमेटी के सुनिल कुमार सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष संजय गोयनका भी चर्चा में सहभागी बने।

बीआईए की सुझाव:

• बीआईए का सुझाव रहा कि कैमूर, ठाकुरगंज, पूर्णिया, बेगूसराय, सोनपुर, हाजीपुर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है।
• उसके प्रतिनिधियों ने उद्योग विभाग के बजट को बढ़ाने और नए निवेश के साथ कार्यरत इकाइयों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग-संसाधन की अपेक्षा की।
• बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के लिए व्यावहारिक कार्यक्रम को आवश्यक बताया।
• उद्योगों के लिए अलग से भूमि के वर्गीकरण हो और औद्योगिक भूमि की अलग दर निर्धारित करने की मांग की।
• प्रति व्यक्ति आय को अगले एक दशक में राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने का सुझाव दिया और बैंकों के साख-जमा अनुपात को पांच से सात वर्षों में।
• पीएनजी के लिए एक राज्य-एक दर के साथ फार्मास्युटिकल प्रक्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए नीति बनाने का सुझाव दिया।

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