Nitish Cabinet : एक करोड़ रोजगार का बन गया प्‍लान; नीतीश सरकार के पहले और दूसरे सात निश्‍चय से तीसरा क‍ितना अलग?

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन पर विस्तृत चर्चा के बाद नीतीश सरकार ने न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम के संकल्प को दोहराते हुए अगले पांच वर्ष (2025-2030) में बिहार को देश के विकास राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सात निश्चय -तीन के गठन को स्वीकृति दी।

स्वयं मुख्यमंत्री ने साझा किए सातों निश्चय

मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होने के साथ ही स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट कर सात निश्चय के संकल्पों की जानकारी दी। नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा कि, 24 नवम्बर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2 (2020-2025) में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब सात निश्चय-3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

नीतीश सरकार के सात निश्चय 3

दोगुना रोजगार - दोगुनी आय : इसका उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है। इसके लिए कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू किया गया है। इस कार्य को तय सीमा में पूरा करने के लिए अलग से युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा चुका है।

समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार : इसके तहत उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन उच्चस्तरीय समितियां बनाई जा चुकी हैं। इसके तहत राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगले पांच वर्ष में 50 लाख करोड़ के निजी निवेश का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है।

कृषि में प्रगति-प्रदेश की समृद्धि : इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 से 2029 के लिए गठित चौथे कृषि रोड मैप के काम में और तेजी लाई जाएगी। साथ ही मखाना रोड मैप बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य : इसके तहत राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन कर दिया गया है। अब राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा तथा राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा।
 
सुलभ स्वास्थ्य-सुरक्षित जीवन : इसके तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र तथा जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। नए मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं इलाज के लिए लोक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मजबूत आधार-आधुनिक विस्तार : इस निश्चय के तहत शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। नए आधुनिक नियोजित शहर विकसित किए जाएंगे। शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास बनाए जाएंगे।

सबका सम्मान-जीवन आसान : इस निश्चय के अंतर्गत आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने का काम होगा।

सात निश्चय एक में शामिल निश्चय 2015-20 

1. आर्थिक हल युवाओं का बल

2. आरक्षित रोजग़ार, महिलाओं का अधिकार
3. हर घर बिजली लगातार

4. हर घर नल का जल 5. घर तक पक्की गली-नालियां
6. शौचालय निर्माण, घर का सम्मान

7. अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें 

सात निश्चय दो में शामिल निश्चय 2020-2025

1. युवा शक्ति-बिहार की प्रगति

2. सशक्त महिला-सक्षम महिला

3. हर खेत तक सिंचाई का पानी

4. स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव

5. स्वच्छ शहर विकसित शहर

6. सुलभ संपर्कता

7. सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा