Bihar News: अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस नहीं देगी सरकार, विधायकों को मिलेगा फोन और इंटरनेट का खर्च

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटों पर अब सरकारी दर पर नामांकन नहीं होगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने पटना हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में इस आशय के आदेश को रद करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

अब निजी मेडिकल कॉलेजों में पूर्व की भांति संस्थान पूरा शुल्क ले सकेंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने जीविका कर्मियों के दोगुने मानदेय के लिए 347.51 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों की 50 प्रतिशत सीटों पर सरकारी दर पर नामांकन का आदेश दिया था, परंतु मंत्रिमंडल ने कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 50 प्रतिशत नामांकन को सरकारी मेडिकल कॉलेज की तय फीस पर लेने के फैसले पर रोक लगा दी है।अब इन संस्थानों में पहले की तरह ही शुल्क लिया जाएगा.यह व्यवस्था हाईकोर्ट के निर्णय तक जारी रहेगी।

जीविका कर्मियों के दोगुने मानदेय के लिए 347.51 करोड़ रुपये

मंत्रिमंडल ने बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) से जुड़े सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के मानदेय दोगुना करने के लिए 347.51 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।

सरकार के इस निर्णय से जीविका के अंतर्गत काम करने वाले लगभग 1.40 लाख प्रशिक्षु, प्रशिक्षक, फील्ड स्टाफ और अन्य कर्मियों का वेतन दोगुना हो जाएगा। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर का पारिश्रमिक बढ़ेगा

बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर का पारिश्रमिक भी बढ़ेगा

मंत्रिमंडल ने चुनाव आयोग के निर्णय के लिए आलोक में बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के पारिश्रमिक बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

अब केंद्र स्तरीय पदाधिकारी बीएलओ और मतदान केंद्र स्तरीय पर्यवेक्षक पदाधिकारी बीएलओ सुपरवाइजर के न्यूनतम वार्षिक पारिश्रमिक प्रति बीएलओ 10 हजार से बढ़ाकर 14 हजार और बीएलओ सुपरवाइजर का 15 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए वार्षिक किए जाने के प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

कक्षा दो से आठ क्लास के बच्चों की हाजिरी अवधि घटी

शिक्षा विभाग ने कक्षा दो से आठ के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में हाजिरी अवधि कम करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

इस वर्ष पहली अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि में 75 फीसदी उपस्थिति के आधार पर ही योजना का वित्तीय लाभ दिया जाएगा और छात्रों के खातों में राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी।

कृषि विभाग में डिजिटल कृषि निदेशालय का होगा गठन

कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य के किसानों को रियल टाइम कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाने व डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मौसमवार फसलवार अच्छादन, उत्पादन समेत अन्य जानकारी के लिए डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके तहत कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के डाटा बेस को एक एकीकृत डेटाबेस प्रबंधन समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए इस निदेशालय का गठन किया जाएगा।

विधायकों कों नहीं देना होगा टेलीफोन इंटरनेट बिल

मंत्रिमंडल ने बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 के नियम-14 (दूरभाष की सुविधा) में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके तहत अब विधायकों को टेलीफोन या इंटरनेट का बिल नहीं देना होगा। इन्हें इसके लिए निर्धारित एकमुश्त राशि दी जाएगी।