बिहार के 9 जिलों में खुलेंगे मेगा स्किल सेंटर, नीतीश सरकार ने मंजूरी किए 280.87 करोड़ रुपये
बिहार सरकार ने युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए राज्य के नौ प्रमंडलीय जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इन सेंटरों के निर्माण के लिए 280.87 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन सेंटरों से पांच वर्षों में लगभग 22 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में युवाओं एवं जन सामान्य को बेहतर भविष्य के लिए सरकार ने प्रदेश के नौ प्रमंडलीय जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इन स्किल सेंटरों का संचालन प्रदेश सरकार और विभिन्न सरकारी गैर सरकारी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाएगा। इन मेगा स्किल सेंटर में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। नौ मेगा स्किल सेंटर के निर्माण के लिए सरकार ने 280.87 करोड़ मंजूर किए हैं।
मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर
मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस समेत कुल 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि मेगा स्किल सेंटर से पांच वर्ष में करीब 22 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यहां युवाओं को रोजगारपरक कौशल ज्ञान दिया जाएगा।
नगरपालिका क्षेत्र की विज्ञापन नीति में संशोधन
मंत्रिमंडल ने बिहार नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन नियमावली (संशोधन), 2025 को स्वीकृति दी है। नियमावली में संशोधन के तहत नगरपालिका क्षेत्र में प्रदर्शित होने वाले सभी तरह के विज्ञापन की दरों का निर्धारण नए सिरे से किया गया है। यह दरें सभी प्रकार के विज्ञापन जैसे वाहन, होर्डिंग, भवन, जमीन और वाहनों पर अलग-अलग होंगी।
कार्य सुगमता से हो इसके लिए नगर निकायों में कलस्टर बनाते हुए केंद्रीकृत प्रणाली विकसित की जाएगी। विज्ञापन प्रदर्शन के पूर्व नगर विकास एवं आवास विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। निगेटिव विज्ञापनों का प्रदर्शन रोकने की व्यवस्था भी नई नियमावली में की गई है।
अनुसूचित जनजाति के नौ समुदायों को मिलेगा पीएम आवास का लाभ
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तरह राज्य के अनुसूचित जाति (एसटी) समुदाय के नौ समुहों जैसे असुर, बिरहोर, बिरजीया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाडिय़ा, परहईया, शौर्या पहाडिय़ा और सावर शामिल हैं। इन जातियों लोगों को आवास के लिए दो लाख रुपये चार बराबर किश्तों में दिए जाएगे।
छह डॉक्टर सेवा से किए गए बर्खास्त
मंत्रिमंडल ने छह डाक्टरों को अनाधिकृत रूप से सेवा से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। महेशखूंट खगडिय़ा में तैनात डॉ. मो. फिरदौस, सदर अस्पताल खगड़िया में तैनात डॉ. जागृति सोनम, सदर अस्पताल लखीसराय में तैनात डॉ. अनामिका कुमार, लखीसराय के बड़हिया में पदस्थापित डॉ. अनुपम कुमारी और बेगूसराय में तैनात दंत चिकित्सक डॉ. अनुपम कुमार के अलावा हलसी लखीसराय में तैनात डॉ. अभिनव कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है।
अन्य निर्णय
- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 100 करोड़ रुपये लागत की दो योजनाएं स्वीकृत। हसनपुर-बनिया से सगुनी के बीच 8.330 किमी लंबाई का नया तटबंध का निर्माण तथा पटना के बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा चैनल के दाएं तट पर सुरक्षात्मक कार्य होंगे।
- बिहार बाल विकास लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025 स्वीकृत।
- बिहार खेल सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2025 स्वीकृत। इसके तहत प्रतिभावान खिलाडिय़ों का चयन प्रारंभिक स्तर पर होगा।
- बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 मंजूर।
- बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2025 स्वीकृत।
- गव्य भर्ती संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत।
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