KK Pathak ने बिहार में विशेष छात्रवृत्ति पर लगाई मुहर, फैसले से इन विद्यार्थियों को होगा लाभ; जानिए कितने रुपये मिलेंगे
KK Pathak News बिहार के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा में नवाचार और शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से नये वित्त वर्ष 2024-25 से स्टेट लेवल फेलोशिप देने की योजना लागू की जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सहमति दे दी है।
दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा में नवाचार और शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से नये वित्त वर्ष 2024-25 से स्टेट लेवल फेलोशिप देने की योजना लागू की जाएगी।
इससे संबंधित प्रस्ताव को अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सहमति दे दी है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के मेधावी छात्र-छात्राओं को इस योजना से लाभ देने का प्रस्ताव है।
फेलोशिप स्कीम पर सालाना 5 से 8 करोड़ रुपये होंगे खर्च
उच्च शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में भी इस तरह का फेलोशिप को लागू किया जाएगा। इससे राज्य के अंदर भी उच्च शिक्षा में शोध कार्य को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा विभाग के मुताबिक, फेलोशिप स्कीम पर सालाना 5 से 8 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी विषयों में प्रत्येक वर्ष बिहार के 400 से 450 मेधावी विद्यार्थियों को पीएचडी करने के लिए फेलोशिप दी जाएगी।
शोधार्थी को 10-12 हजार रुपये प्रतिमाह स्कालरशिप दी जाएगी। इसमें शर्त यह होगी कि जो विद्यार्थी नेट उत्तीर्ण हैं, लेकिन यूजीसी से जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) नहीं मिला है, उन्हें ही फेलोशिप का लाभ मिलेगा।
राज्य उच्च शिक्षा परिषद की गठित कमेटी द्वारा शोधार्थियों से प्राप्त आनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी के आधार पर चनय होगा।
चयन के बाद शोधार्थी के खाते में फेलोशिप की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, जबकि यूनिवर्सिटी के सपोर्टिंग स्टाफ पर प्रतिमाह 48 हजार रुपये खर्च होंगे। इसमें 40 हजार रुपये टेक्निकल असिस्टेंट और 8 हजार रुपये नोडल अफसर पर प्रतिमाह खर्च होंगे।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिलने वाली शिक्षा ऋण में भी बढ़ोतरी
शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव लाने के साथ-साथ शोध कार्य तथा
नवाचार को बढ़ावा देने हेतु कई प्रोजेक्ट लांच किए जाएंगे। विदेश में पढ़ाई के लिए फेलोशिप की राशि 20 लाख रुपये तक देने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला राज्य सरकार के स्तर से लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
स्कीम के तहत शिक्षा ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अभी इस स्कीम में 42 तरह के पाठ्यक्रमों के
लिए 4 लाख रुपये शिक्षा ऋण देने का प्रविधान है। इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव है। इस साल से
राज्य में प्री-पीएचडी प्रवेश परीक्षा संयुक्त एवं एकीकृत करने की योजना तैयार की गई है जो नये सत्र से सभी विश्वविद्यालयों में लागू होगी।
राष्ट्रीय रैकिंग में उच्च शिक्षण संस्थानों की होगी भागीदारी
उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थानों के लिए सरकार अब राष्ट्रीय रैकिंग में भागीदारी अनिवार्य करने जा रही है। वैसे भी यह रैंकिंग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का पार्ट भी है। इसलिए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए तय प्राथमिकताओं में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेम वर्क में अधिकाधिक भागीदारी करने का निर्देश दिया है।
राज्य के विश्वविद्यालयों में सभी परीक्षाएं समय पर आयोजित हो एवं परीक्षाफल समय पर निकले, इसके लिए अनुश्रवण किये जाने की योजना तैयार की गयी है। वहीं राज्य के भाषायी अकादमियों का एकीकरण कर तुलनात्मक रूप से प्रभावी बनाने की योजना है।
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