बिहटा में बनेगा IOCL का पेट्रोलियम भंडारण टर्मिनल, डीएम ने दी जानकारी; सभी अंचलाधिकारियों को भी मिल गया नया टास्क

जागरण संवाददाता, पटना। राज्य संपोषित एवं केंद्रीय 30 से अधिक परियोजनाएं पटना जिले में बेहतर तरीके से क्रियान्वित की जा रही हैं।

इनकी लागत एक लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है। इनमें 16,492 करोड़ की तो राष्ट्रीय राजमार्ग की ही 12 परियोजनाएं शामिल हैं।

जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को परियोजना अनुश्रवण समूह की बैठक में यह कहा। उन्होंने बताया कि जिला में इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा रहा है।

पटना मेट्रो, पथ निर्माण, बीएसआरडीसीएल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड इत्यादि की परियोजनाओं की विवरणी तैयार की जा रही है।

अरण्य भवन के पास बनेगा गेल का कार्यालय

• जिलाधिकारी ने कहा कि आइओसीएल पेट्रोलियम भंडारण टर्मिनल के निर्माण के लिए बिहटा अंचल में अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।
• रेलवे की 20.22 एकड़ कैसरे हिंद भूमि के हस्तानांतरण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र भेजा गया है।
• गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के गर्दनीबाग में सीएनजी स्टेशन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग ने मौजा ढ़क्कनपुरा में भूमि की एनओसी निर्गत की है।
• गेल के कार्यालय निर्माण को अरण्य भवन के पास समनपुरा में एक हजार वर्ग मीटर की भूमि चिह्नित की गई। इन मामलों में अपर समाहर्ता को आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इतनी अधिक संख्या में विकास योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन पर जिलाधिकारी ने हर्ष जताया।

एयरफोर्स स्टेशन और हॉस्पिटल की चारदीवारी रिलोकेट करें

दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कारिडोर के लिए 22 गांव में भू अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। कार्य एजेंसी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली गई है।

जिलाधिकारी ने एसडीओ को बिहटा में एयरफोर्स स्टेशन के पास चारदीवारी, ईएसआइसी हॉस्पिटल के पास बियाडा की भूमि पर अवस्थित एनडीआरएफ भवन तथा शिवाला चौक के पास एक अन्य केंद्रीय विभाग की संरचना की चारदीवारी को आवश्यकतानुसार रिलोकेट करने एवं पुनर्निमाण के लिए मापी करा सीमांकन का निर्देश दिया।

इससे कॉरिडोर निर्माण परियोजना का काम नहीं रुकेगी। उन्होंने ट्रैफिक एसपी को वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा।

सड़क परियोजनाओं में कोई अवरोध नहीं

दानापुर-बिहटा-कोईलवर नान एलिवेटेड रोड परियोजना के तहत 401 रैयतों के बीच 130.77 करोड़ रुपये मुआवजा भुगतान किया गया है। यहां निर्माण में किसी तरह का अवरोध नहीं है।

जिलाधिकारी ने कहा कि शेष रैयतों के बीच तेजी से मुआवजा भुगतान करें। बख्तियारपुर-मोकामा (एनएच-31) परियोजना में भी किसी तरह का अवरोध नहीं है। मुआवजा भुगतान तेजी से किया जा रहा है।

भारतमाला परियोजना के तहत एनएच-119डी आमस-रामनगर खंड परियोजना के लिए संबंधित एसडीओ-एसडीपीओ को नियमित गश्ती का निर्देश दिया ताकि कार्य एजेंसी को किसी तरह का व्यवधान नहीं हो।

राष्ट्रीय राजमार्ग-131जी कन्हौली-शेरपुर सेक्शन (पटना रिंग रोड) परियोजना के लिए 11 मौजा का थ्री जी प्राक्कलन जिला भूअर्जन कार्यालय ने अधियाची विभाग एनएचएआई को भेजा है।

जिलाधिकारी द्वारा एनएचएआई के अधिकारी को शीघ्र विधिवत कार्य करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। कन्हौली-रामनगर पटना रिंग रोड परियोजना, मीठापुर-महुली-एलिवेटेड कारिडोर निर्माण में कोई बाधा नहीं है।

एम्स-अनिसाबाद-बेउर मोड़ एलिवेटेड निर्माण के लिए पटना सदर, फुलवारीशरीफ तथा दानापुर के सीओ को विशेष रूचि लेकर आवश्यक कार्य संपन्न करने का निर्देश दिया गया।

सभी अंचलाधिकारियों को कहा गया कि विभिन्न परियोजनाओं के मार्ग में अतिक्रमण हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें।

पटना मेट्रो को लेकर भी हुई चर्चा

जिलाधिकारी ने कहा कि पटना मेट्रो रेल परियोजना में प्रगति काफी अच्छी है। भू-अर्जन एवं भू-हस्तांतरण का कोई भी मामला लंबित नहीं है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को रैयतों के मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया गया है। भू-हस्तांतरण के लगभग सभी मामलों को जिला-स्तर से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया गया है।

एसडीओ को खेमनीचक एवं आकाशवाणी के पास मेट्रो के कार्य के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने को कहा गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त समीर सौरभ, अपर समाहर्ता अनिल कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी आरके चौधरी समेत अपर जिला भूअर्जन पदाधिकारी, बीएसआरडीसीएल के उपमहाप्रबंधक, एनटीपीसी, एनएचएआई, रेलवे एवं अन्य के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

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