सभी विश्वविद्यालयों में समय से हो परीक्षा और ससमय मिले रिजल्ट, राज्यपाल का कुलपतियों को निर्देश
राजभवन में कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक में विलंबित सत्र परीक्षा और अन्य मामलों की समीक्षा। राज्यपाल फागू चौहान के निर्देश पर प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने कहा कि रिजल्ट जारी होने के दो महीने के भीतर संबंधित कालेजों को मूल प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करा दें।

पटना, राज्य ब्यूरो। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कार्यालय ने विश्वविद्यालयों में सभी परीक्षाएं समय से लेने और उसके परिणाम ससमय घोषित करने का निर्देश कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों को दिया है। राज्यपाल फागू चौहान (Governor Fagu Chauhan) के निर्देश पर बुधवार को राजभवन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुलसचिवों (Vice Chancellors and Registrars) की बैठक में यह निर्देश राज्यपाल के प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू की ओर से दिया गया।
दो माह के भीतर उपलब्ध करा दें मूल प्रमाण पत्र
बैठक की अध्यक्षता करते हुए राबर्ट एल.चोंग्थू ने निर्देश दिया कि परीक्षाफल घोषित होने के दो माह के भीतर मूलप्रमाण पत्र संबंधित कालेजों को उपलब्ध करा दें। साथ ही उन्होंने इच्छुक विद्यार्थियों को आनलाइन सर्टिफिकेट मुहैया कराने को भी कहा।
शैक्षणिक सत्र को नियमित करने की प्राथमिकता
राज्यपाल के प्रधान सचिव ने कुलसचिवों से कहा कि लंबित परीक्षाएं यथाशीघ्र कराकर शैक्षणिक सत्र को नियमित करने की प्राथमिकता दें। इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर नियमित अंतराल पर समीक्षा बैठक करें। साथ ही, सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कालेजों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सेवांत लाभ और अन्य मामलों का जल्द समाधान करें। बैठक में पटना यूनिवर्सिटी (Patna University), आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (AKU), ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU), मगध विश्वविद्यालय (Magadh University), जयप्रकाश विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों ने हिस्सा लिया।
बता दें कि कई विश्वविद्यालयों में सत्र के विलंब होने शिकायतें आती रहती हैं।
संविदा कर्मियों एवं पदाधिकारियों के मानदेय में 6.33 प्रतिशत की वृद्धि
शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के मानदेय में 6.33 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह एक जून 2022 के प्रभाव से लागू होगा और इसका लाभ प्रखंड से लेकर मुख्यालय स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों एवं पदाधिकारियों को मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई।
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