अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर संपर्क बढ़ाने पर जोर, सरकार ने बनाई कमेटी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के दो प्रमुख हवाई अड्डा पटना और गया से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हाल ही में नई नीति घोषित की है। जिसके तहत विमानन कंपनियों को सिंगापुर, शारजहां कोलंबो तक की यात्रा प्रारंभ करने के एवज में पांच लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की प्रति फेरी उड़ान प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

नीति निर्धारण के बाद इसके कार्यान्वयन को बनाई गई कमेटी

नीति निर्धारण के बाद अब सरकार ने इसका संकल्प जारी कर दिया है। नीति कार्यान्वयन के लिए सरकार ने चार सदस्यीय कमेटी गठन कर दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार कमेटी का मूल कार्य नीति के नियम बनाना, इनका कार्यान्वयन करना, अंतरराष्ट्रीय मार्गो के अनुसार वित्तीय सहायता की राशि का निर्धारण करना होगा। कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव को सौंपी है।

150 या उससे अधिक सीट क्षमता वाले फिक्स्ड विंग विमान का संचालन जरूरी

कमेटी में इनके अलावा सदस्य के रूप में वित्त विभाग के सचिव (व्यय), निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय और प्रशासी पदाधिकारी वायु यान संगठन निदेशालय इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं। विभाग के अनुसार नीति में किए गए प्रविधान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मार्गो के लिए भारतीय विमानन कंपनियों को न्यूनतम 150 या उससे अधिक सीट क्षमता वाले फिक्स्ड विंग विमान का संचालन करना अनिवार्य होगा। प्रोत्साहन के लाभ के लिए यह शर्त आवश्यक की गई है।

प्राधिकरण से अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए सभी आवश्यक अनुमति जरूरी

इसके अलावा कंपनियों के पास विनियापक या प्राधिकरण से अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए सभी आवश्यक अनुमति होना भी आवश्यक होगा। विभाग के अनुसार सरकार की वित्तीय सहायता पहले छह महीने के लिए दी जाएगी। नीति की प्रभावशीलता और चयनित मार्ग के वाणिज्यिक प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर इसे छह महीने के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

पटना से काठमांडू की उड़ान के लिए प्रति फेरी पांच लाख रुपये प्रोत्साहन मिलेंगे। एक वर्ष में इस पर सरकार 18.25 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसी प्रकार गया-शारजाह के लिए प्रति ट्रिप 10 लाख दिए जाएंगे। इस पर वर्ष में 36.5 करोड़ खर्च होंगे। इसी प्रकार गया-बैंकाक प्रति ट्रिप 10 लाख, गया-कोलंबो 10 लाख और गया-सिंगापुर के लिए भी विमानन कंपनियों को प्रति ट्रिप के 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।