Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमुई जिले के मजोस-भंटा लौह अयस्क ब्लॉक की ई-नीलामी, बिहार को मिलेगा खनन क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक फायदा

    Updated: Tue, 05 Aug 2025 06:43 PM (IST)

    बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जमुई जिले के मजोस-भंटा ब्लॉक की ई-नीलामी प्रक्रिया के लिए अनुमानित आरक्षित मूल्य यानि रिजर्व प्राइस स्वीकृत किया गया है। चौधरी ने कहा कि मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक को एकीकृत कर संयुक्त मजोस-भंटा ब्लॉक बनाया गया है। इसकी ई-नीलामी प्रक्रिया के लिए 4325.76 करोड़ रुपये का अनुमानित आरक्षित मूल्य (Value of Estimated Resource) स्वीकृत किया गया है।

    Hero Image
    जमुई जिले के मजोस-भंटा लौह अयस्क ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए 4325.76 करोड़ रुपये आरक्षित मूल्य

    डिजिटल टीम, पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जमुई जिले के मजोस-भंटा ब्लॉक की ई-नीलामी प्रक्रिया के लिए अनुमानित आरक्षित मूल्य यानि रिजर्व प्राइस स्वीकृत किया गया है। चौधरी ने कहा कि मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक को एकीकृत कर संयुक्त मजोस-भंटा ब्लॉक बनाया गया है। इसकी ई-नीलामी प्रक्रिया के लिए 4325.76 करोड़ रुपये का अनुमानित आरक्षित मूल्य (Value of Estimated Resource) स्वीकृत किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चौधरी ने बताया कि दोनों ब्लॉकों में एक ही प्रकार का अयस्क (मैग्नेटाइट) है और उनकी सीमाएं भी आपस में जुड़ी हुई हैं। मजोस ब्लॉक में 48.4 मिलियन टन जबकि भंटा ब्लॉक में 6.49 मिलियन टन संसाधन हैं, जिन्हें एकीकृत कर कुल 54.89 मिलियन टन संसाधन वाले संयुक्त ब्लॉक के रूप में विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि एकीकृत करने से खनन प्रक्रिया आसान होगी, संसाधन की क्षति रुकेगी और नीलामी में अधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी। इससे पहले रोहतास जिले के भोरा-कटरा लाईम स्टोन ब्लॉक की निलामी सफल रही है।

    चौधरी ने कहा कि मजोस-भंटा ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को ट्रांजैक्शन एडवाइजर और मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड को नीलामी प्लेटफॉर्म के रूप में नियुक्त किया गया है। आरक्षित मूल्य की गणना भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आंकलित खनिज उपलब्धता और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी दरों के आधार पर की गई है।

    उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि इस नीलामी से बिहार को खनन क्षेत्र में नए निवेश, रोजगार के अवसर और राजस्व वृद्धि के साथ-साथ औद्योगिक विकास का भी लाभ मिलेगा।