बिहार के 23 जिलों में लागू होगी ड्रैगन फ्रूट विकास योजना, प्रति हेक्टेयर 2.70 लाख का अनुदान देगी सरकार

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने कृषि विभाग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक दो वर्षों के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के लिए एक करोड़ छब्बीस लाख नब्बे हजार रुपये स्वीकृत की है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से पारदर्शिता के साथ की जाएगी।

बिहार के 23 जिलों में योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 76.14 लाख रुपये की राशि निर्गत की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक कृषक इस योजना से लाभान्वित हों।

योजना का उद्देश्य राज्य में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देना, उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करना और किसानों की आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित करना है। यह योजना विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि खेती के लिए प्रति कृषक को न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर से अधिकतम 2.0 हेक्टेयर तक ड्रैगन फ्रूट की खेती हेतु अनुदान दिया जाएगा।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार, 20 गुना 20 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 5000 पौधों की रोपाई हेतु कुल इकाई लागत 6.75 लाख निर्धारित है। इस पर 40 प्रतिशत अनुदान, अर्थात 2.70 लाख प्रति हेक्टेयर, दो किस्तों में (60:40 अनुपात में) दिया जाएगा।

प्रथम किस्त 1.62 लाख एवं द्वितीय किस्त 1.08 लाख होगी। योजना बिहार के बागवानी क्षेत्र में नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि राज्य की कृषि विविधता को भी मजबूती मिलेगी।