Patna News: नियोजित शिक्षकों को लेकर CM नीतीश ने कर दिया एक और बड़ा एलान, अब केवल 86 हजार...

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि राज्य में सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या अब 5 लाख 65 हजार 427 हाे गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण 51.389 शिक्षकों को आज अलग-अलग जिलों में नियुक्ति पत्र दिया गया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी स्थित गांधी मैदान में 10 हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और कई आला अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शिक्षकों से वह कहना चाहते हैं कि वे अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं और उनका विकास करें। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ें और पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं हो इस पर लोग विशेष ध्यान रखें।

लोक सेवा आयोग ने बेहतर ढंग से की नियुक्तियां

बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को निर्धारित समय पर बेहतर ढंग से पूरा किया है। इसके लिए वह उन्हें धन्यवाद देते हैं। हर वर्ष राज्य सरकार बजट का लगभग 22 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करती है। इसे और भी बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में शिक्षकों की काफी कमी थी। इस कारण वर्ष 2006-07 में पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों को नियुक्त किया गया। इनकी कुल संख्या 3.68 लाख है। इनमें 28 हजार नियोजित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सरकारी शिक्षक बन गए।

शेष 3.40 शिक्षक नियोजित शिक्षक बन गए। इस पर हमने तय किया कि इन्हें बीपीएससी की परीक्षा नहीं देनी है। उन्हें अलग से परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बनने के लिए पांच अवसर दिए जाएंगे।

अब तक दो लाख शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन हो चुका है। सक्षमता परीक्षा के पहले चरण में 1.87 लाख, 818 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए। वहीं, दूसरी सक्षमता परीक्षा में 66 हजार 143 उत्तीर्ण हुए। अब केवल 86 हजार 39 नियोजित शिक्षक बच गए हैं। इन्हें तीन मौके और दिए जाएंगे।

सभी के उत्थान को लेकर काम कर रही सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने आरंभ से ही सभी के उत्थान के लिए काम किया है। बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए और कई स्कूलों में नए वर्ग कक्ष बनाए गए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए।

लड़के-लड़कियों के लिए 2006-07 में पोशाक योजना शुरू की गयी। वर्ष 2008 में नौवीं क्लास की लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की गयी। वर्ष 2010 में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की गयी। ग्रेजुएट होने पर लड़कियों को अब 25 हजार की जगह 50 हजार दिए जा रहे।

वहीं, 12 वीं पास होने पर 10 हजार रुपये की जगह 25 हजार रुपये दिए जा रहे। लड़कियां अब अच्छे ढंग से पढ़ रही हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि तथा शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव भी मौजूद थे।

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