Bihar Pension Scheme: पेंशन में नहीं छूटेगा किसी का नाम, बिहार सरकार ने किया खास इंतजाम
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1.12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 1247.34 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। यह राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। जुलाई माह की पेंशन 1100 रूपये प्रति लाभार्थी है। लाभार्थियों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 18003456262 जारी किया गया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संकल्प कक्ष से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1.12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 1247.34 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। इस मौके पर उन्होंने विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि कोई भी योग्य पेंशनधारी छूटे नहीं, जो छूट गए उन्हें इसका लाभ शीघ्र दिलाएं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को जुलाई माह की 1100 रूपये की पेंशन राशि उनके खाते में ट्रांसफर की गई है।
टोल फ्री नंबर किया गया जारी
इस मौके पर समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए टोल फ्री नंबर 18003456262 जारी किया गया है। इस नंबर पर सोमवार से शनिवार (दिन में 10:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 अपराह्न) तक पेंशन संबंधित किसी प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती है और शिकायत दर्ज की जा सकती है।
समय पर पेंशन की राशि पहुंच जाने से होगी सहूलियत
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को आज 11 सौ रुपये की दर से जुलाई माह की पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गयी है। प्रत्येक माह की 10 तारीख को सभी लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि भेजने का मैंने पहले ही निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि समय पर पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में पहुंचने से उन्हें सहूलियत होगी। जून माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को हर माह मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
इस निर्णय के आलोक में 11 जुलाई, 2025 को मेरे द्वारा कुल 1 करोड़ 11 लाख लाभुकों को 11 सौ रुपये प्रति लाभुक की दर से जून माह की राशि उनके बैंक खाते में सीधे भेज दी गई। इस काम में राज्य सरकार की ओर से 1247.34 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।
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