Bihar News: पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 5 जिलों को मिलेगा फायदा
बिहार में पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस कॉरिडोर के बनने से राज्य के उत्तर-दक्षिण हिस्से को फायदा होगा। इस कॉरिडोर से भोजपुर सारण सीवान गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले के बीच कनेक्टिविटी हो जाएगी।। इस कॉरिडोर के बनने से ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से यात्रियों के समय की भी बचत होगी।

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar News: मोदी सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात देते हुए पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर के बनने में 3712 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इस कॉरिडोर के बनने से राज्य के उत्तर-दक्षिण हिस्से को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यह कॉरिडोर बगहा से आरा के पातर के बीच बनेगा और पटना-आरा-सासाराम हाईस्पीड कॉरिडोर से जुड़ जाएगा।
इस कॉरिडोर के बनने से 5 जिलों को मिलेगा फायदा
इस कॉरिडोर से भोजपुर सारण सीवान गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले को त्वरित संपर्कता हासिल होगी। इस कॉरिडोर के बनने से समय की भी बचत होगी।
इस कॉरिडोर के बनने से बिहार के 48 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे दूसरे राज्य में पलायन पर रोक लगेगी।
यह 2 हवाई अड्डों, 4 प्रमुख रेलवे स्टेशनों और एक वाटर टर्मिनल को कनेक्टिविटी प्रदान करके जाम की समस्या को कम करेगा।
नए कॉरिडोर में 10.6 किमी पुराने हाईवे भी शामिल है। यह मार्ग NH-319, NH-19, NH-922, NH-131G और NH-120 सहित कई राष्ट्रीय और राज्य मार्गों से जुड़ेगा, जिससे पटना, औरंगाबाद और कैमूर सहित कई जिलों से सीधी और तेज़ कनेक्टिविटी मिलेगी।
पीएम मोदी ने जताई खुशी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पर खुशी जताते हुए कहा कि बिहार की प्रगति को बढ़ावा! 4-लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर को कैबिनेट की मंजूरी बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यातायात की भीड़ भी कम होगी।
सहरसा के डीएम ने कोसी नदी के किनारे आवश्यक संरचना निर्माण का दिया निर्देश
सहरसा के जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित नगर आयुक्त, सहरसा ने बताया कि ठोस कचरा संग्रहण हेतु जिलान्तर्गत विभिन्न मार्गों में गाड़ियां भेजी जा रही है, जिसके माध्यम से सग्रहण कार्य को निष्पादित किया जा रहा है। जानकारी दिया गया कि सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
बुडकों से प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त है। समीक्षा के क्रम में कोसी नदी के प्रदूषण मुक्ति हेतु सभी संबंधित विभागों विभागीय स्तर पर प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका की अपेक्षा की गई है। कोसी नदी किनारे विकास के संबंध में विचार-विमर्श के दौरान कारू खिरहरि मंदिर के समीप स्नान घाट, सामुदायिक शौचालय ,शुद्ध पेयजल हेतु आवश्यक संरचना निर्माण पर बल दिया गया है।
इस हेतु आवश्यक कारवाई करने का निदेश कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को दिया गया है। जैव चिकित्सा अवशिष्ट के निपटान के लिए असैनिक शल्य चिकित्सक को आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया। वन एवं पर्यावरण कार्यालय को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जारी पौधा रोपण अभियान में और तेजी लाने का निदेश दिया गया है।
आद्र भूमि को चिह्नित करने का कार्य अविलंब पूर्ण करने के लिए कहा गया। बैठक में एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के अनुपालन के दिशा में की जा रही कार्रवाई की गहन समीक्षा की गई। सभी नगर निकाय क्षेत्रों को एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के अनुपालन निमित जारी अभियान में तेजी लाने का निदे
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