बिहटा-दानापुर एलिवेटेड रोड पर आया बड़ा अपडेट, पटना साहिब से जेपी गंगा पथ तक बनेगा नया संपर्क मार्ग
बिहार सरकार को बिहटा-दानापुर एलिवेटेड रोड के लिए रेलवे से 14.38 एकड़ जमीन मिलेगी। जेपी गंगा पथ से पटना साहिब स्टेशन तक 18.54 एकड़ रेलवे की जमीन पर नॉन-स्टॉप संपर्क पथ बनेगा। इस प्रोजेक्ट को रेलवे बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। दोनों परियोजना के लिए राज्य सरकार वीर कुंवर पार्क (हार्डिंग पार्क) की 4.80 एकड़ जमीन के साथ 98.24 करोड़ रुपये रेलवे को भुगतान करेगी।

जितेंद्र कुमार, पटना। जेपी गंगा पथ से पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक रेलवे की पुरानी रेल पटरी सहित 18.54 एकड़ भूमि पर नॉन स्टॉप संपर्क पथ का निर्माण होगा। बिहार सरकार की वर्ष 2019 से प्रस्तावित इस परियोजना को रेलवे बोर्ड ने कुछ शर्त के साथ मंजूरी दे दी है। बिहटा-दानापुर एलिवेटेड रोड (Bihta Danapur Elevated Road) के लिए भी रेलवे ने खगौल में 14.38 एकड़ जमीन बिहार सरकार को देने के प्रस्ताव को कुछ शर्त के साथ स्वीकृति दी है।
दोनों परियोजना के लिए राज्य सरकार वीर कुंवर पार्क (हार्डिंग पार्क) की 4.80 एकड़ जमीन के साथ 98.24 करोड़ रुपये रेलवे को भुगतान करेगी। दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण चल रहा है, लेकिन जेपी गंगा पथ से पटना साहिब तक संपर्क पथ का कार्य 2022 में निविदा के बाद रेलवे से जमीन मिलने की प्रतीक्षा में आरंभ नहीं हुआ है।
रेलवे बोर्ड द्वारा बिहार सरकार के साथ जमीन बदलैन का अनुमोदन वर्ष 2019 में किया गया था। रेल मंत्रालय की मंजूरी से दानापुर स्टेशन के पास 14.3830 एकड़ रेलवे की जमीन बिहटा-दानापुर एलिवेटेड कारिडोर के लिए देना था। पटना घाट से पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक 18.5495 एकड़ रेलवे की जमीन आदान-प्रदान करने की बात थी। इसके एवज में पटना जंक्शन के पास वीर कुंवर सिंह हार्डिंग पार्क की 4.8009 एकड़ जमीन रेलवे को देने का प्रस्ताव था। चूकी रेलवे की जमीन ज्यादा थी, इसलिए आधारभूत संरचना विकास के लिए समान मूल्य के आधार पर सशर्त मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दे दी है।
जमीन बदलैन के लिए रेलवे की शर्त
पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक ने रेलवे बोर्ड के मंजूरी के बाद नियम और शर्त के साथ जमीन आदान-प्रदान संबंधित पत्र जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार भूमि का सही वर्गीकरण, गणना और वर्तमान दर के अनुसार मूल्यांकन की जाएगी। रेलवे की भूमि आदान-प्रदान में राशि का अंतर राज्य सरकार भुगतान करेगी।
भूमि सौंपने से पहले पूरी राशि भुगतान करना होगा। दानापुर स्टेशन के पास सिविल निर्माण स्थानांतरित और पुनर्निर्माण करने की राशि राज्य सरकार देगी। रेलवे को निकट भविष्य में रेल परिचालन आवश्यकता नहीं होगी इसकी जांच की जाएगी। सरकार से ली जाने वाली भूमि स्वामित्व अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए।
पटना साहिब से आसान होगी सड़क परिवहन सेवा
पटना साहिब आने वाले यात्री इस मार्ग से नॉन स्टॉप कंगन घाट, दीदारगंज, गाय घाट अथवा दीघा जेपी सेतु पहुंच सकते हैं। गंगा पथ से पटना घाट तक छह लेन रोड होगी। साथ ही पटना सिटी की घनी आबादी में फोरलेन के साथ सर्विस लेन होगी। अशोक राजपथ क्रासिंग के पास ऊपर दो लेन फ्लाई ओवर होगा।
अटल पथ जैसा पटना साहिब टू जेपी गंगा पथ फोरलेन
आर ब्लॉक से दीघा तक रेल पटरी और भूमि पर बना अटल पथ की तरह्र ही पटना साहिब रेलवे स्टेशन से जेपी गंगा पथ तक 1.55 किलोमीटर संपर्क फोरलेन का निर्माण होगा। पटना सिटी में अशोक राजपथ के उपर से यह फोरलेन गुजरेगी। घनी आबादी के बीच एक्सप्रेस लेन के दोनों ओर मोहल्ले के नागरिकों के आवागमन के लिए सर्विस लेन बनाया जाएगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम करीब 57 करोड़ की लागत से इस पथ का निर्माण कराएगा। इसका टेंडर वर्ष 2022 में ही हो गया था। पुरानी दर ही इस कार्य को मामूली सुधार के साथ पूरा करने की योजना है।
रेलवे ट्रैक हटाकर सड़क का होगा निर्माण
पूर्व में पटना-दीघा तक रेल लाइन की तरह पटना साहिब से पटना घाट रेलवे लाइन थी। इसका उपयोग काफी पहले बंद हो चुका है। गुरुगोविंद सिंह के 350 वें प्रकाश पर्व के मौके पर 2017 में इस मार्ग का निर्माण होना था लेकिन रेलवे से अनापत्ति नहीं मिलने के कारण कार्य नहीं हो सका। दीघा-आर ब्लाक रेल लाइन को हटाकर अटल पथ का निर्माण करा दिया गया है अब पटना साहिब - पटना घाट रेल लाइन हटाकर आधुनिक फोरलेन का डीपीआर तैयार कर लिया गया है।
दीदारगंज से दीघा के बीच जेपी गंगा पथ से नॉन स्टॉप रास्ता पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक मिलेगा। कच्ची दरगाह-बिदुपरा छह लेन गंगा पुल से इस मार्ग जुड़ जाएगा। गंगा पथ दीदारगंज में समाप्त होगा जहां से फतुहा की ओर जाने के लिए पुराना एनएच 30 और आरओबी से दीदारगंज- बख्तियारपुर फोर लेन का संपर्क हो जाएगा। पटना-साहिब स्टेशन से पटना घाट होते जेपी गंगा पथ जोड़ने का विशेष कॉरिडोर महत्वाकांक्षी परियोजना है। पटना सिटी की घनी आबादी के बीच रेलवे लाइन की उपयोगिता समाप्त हो गई है। सरकार स्तर पर रोड के लिए सहमति बन गई है। - डॉ. चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी, पटना
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