बिहार के इन पांच जिलों में लगेंगे 5 डेयरी प्लांट, जानें नीतीश कैबिनेट में और किसे मिला कितना फायदा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में सरकार जल्द ही पाँच डेयरी प्लांट स्थापित करेगी। रोहतास, दरभंगा, गोपालगंज, गया और सीतामढ़ी क्षेत्रों में डेयरी प्लांट लगाए जाएँगे। इन पर 317 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे। साथ ही, राज्य के 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में नए बर्तन भी खरीदे जाएंगे।

इसके लिए सरकार ने 115 करोड़ रुपये से अधिक के बजट को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डेयरी प्लांट

कैबिनेट बैठक के बाद, कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार ने कृषि और उससे जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पाँच डेयरी प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

ये डेयरी प्लांट दरभंगा, गया, सीतामढ़ी के वजीरगंज और रोहतास के डेहरी ऑन सोन में स्थापित किए जाएँगे। दरभंगा और वजीरगंज (गया) में प्रतिदिन दो लाख लीटर के अलावा, गोपालगंज में एक लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण और सोन डेयरी (रोहतास) व सीतामढ़ी में 30-30 मीट्रिक टन दूध पाउडर का उत्पादन किया जाएगा। सभी डेयरी संयंत्र सिडबी क्लस्टर विकास निधि (एससीडीएफ) के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे हैं।

सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु आयोग का गठन

मंत्रिमंडल ने राज्य में पहली बार बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह आयोग सफाई कार्य में लगे समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने, उनके सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ उनके अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगा। आयोग इन कर्मचारियों के कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और निगरानी के लिए भी कार्य करेगा।

पुनौराधाम मंदिर के भूमि अधिग्रहण के लिए अब 165.57 करोड़ रुपये

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि सीतामढ़ी जिले में पुनौराधाम मंदिर के लिए 50.50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। पहले भूमि अधिग्रहण के लिए 120.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इस राशि को संशोधित किया गया है। नए भूमि अधिग्रहण के लिए 165.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

115 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए खरीदे जाएंगे नए बर्तन

मंत्रिमंडल ने सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य में संचालित 115990 आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपकरण एवं फर्नीचर के अंतर्गत बर्तन सेट खरीदने के लिए 115.90 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बर्तनों की खरीद ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से की जाएगी।