Teacher Exam: सत्यापन को लेकर शिक्षा विभाग व BPSC में ठनी; आयोग के अध्यक्ष बोले- सरकारी काम में नहीं दें दखल

Bihar School Examination Board दीनानाथ साहनी, पटना: पटना शिक्षा विभाग के आला अफसरों की कार्यशैली से अभी राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर की नाराजगी दूर भी नहीं हुई थी कि अब शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के बीच ठन गई है।

दरअसल, राज्य में एक लाख 78 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में तैनात किए गए शिक्षकों और कर्मचारियों को हटाने संबंधी शिक्षा विभाग के लिखे पत्र और निर्देश देने के अंदाज से आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद भी नाराज हो गए हैं।

उन्होंने अपने ट्वीट के जरिये शिक्षा विभाग के निदेशक (माध्यमिक) कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के लिखे पत्र पर कड़ी आपत्ति प्रकट की है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव केके पाठक का नाम लिए बिना उनपर निशाना साधा है। अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर शिक्षा विभाग के अफसरों को सरकारी कार्य में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करने की नसीहत दी है।

प्रमाण पत्रों के सत्यापन रद कराने का और प्रयास करें अधिकारी 

आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने अपने ट्वीट में शिक्षा विभाग के अफसरों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्य रद कराने की चुनौती दी है। जैसा कि उन्होंने ट्वीट में लिखा है-सरकार अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति करती है और बाद में उन्हें बदल देती है।

उन्होंने आगे लिखा कि इससे हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। लेकिन, अगर ऐसे तत्वों (अफसरों) की बात करें जो डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (प्रमाण पत्रों के सत्यापन) रद कराने की कोशिश की, उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने अपने ट्वीट से यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी हाल में नहीं रुकने वाली है, लेकिन संबंधित अफसरों को सरकारी कार्य में अधिक दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए।

सत्यापन के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं  

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सत्यापन कार्य के कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया गया है। पटना जिले और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र व अन्य कागजात की जांच शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (पटना हाईस्कूल), गर्दनीबाग में की जा रही है।

चौथे दिन शाम पांच बजे तक कुल 1520 अभ्यर्थियों का सत्यापन कार्य पूरा किया गया था। चार दिनों में पांच हजार 130 अभ्यर्थियों ने सत्यापन कार्य पूरा करा लिया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि इस कार्य में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों की सेवा नहीं ली जा रही है। जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।

बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को लिखा पत्र

बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को लिखा पत्र बीपीएससी के सचिव ने शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशक के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि आयोग किसी विभाग के अंतर्गत नहीं है।

आयोग की आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्न चिह्न लगाना या इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना, आयोग पर दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक, अनुचित और अस्वीकार्य है। सत्यापन कार्य में राज्य सरकार हमेशा सहयोग करती रही है।

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इसके लिए किसी विभाग के पदाधिकारी या कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जाए यह राज्य सरकार का विषय है। इस संबंध में आपत्ति या अनुरोध से जुड़ा पत्राचार राज्य सरकार से किया जाना चाहिए। आयोग ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि सत्यापन का कार्य आयोग की आंतरिक प्रक्रिया का मामला है।

आयोग शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है। यह स्पष्ट नहीं होने पर विभाग को संविधान की सुसंगत अनुच्छेदों का अध्ययन करने की नसीहत दी है।