Bihar News: बिहार में पत्थर खनन को बढ़ावा देने की तैयारी में जुटी नीतीश सरकार, बनाया ये नया प्लान

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश सरकार अन्य राज्यों से आयात किए जाने वाले पत्थर के स्थान पर अब प्रदेश में ही व्यापक पैमाने पर पत्थर खनन की योजना पर काम कर रही है। परंतु इसके पूर्व सरकार के स्तर पर इस संबंध में नीतिगत निर्णय होगा इसके बाद ही कार्य आगे बढ़ेगा। बावजूद इस दिशा में खान एवं भू-तत्व विभाग ने प्रक्रियागत कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। सबसे पहले जिलों से डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट (डीएसआर) तलब की गई है।

राज्य के निर्माण कार्यो में पत्थरों की अधिकांश आपूर्ति अन्य राज्यों से होती है, जिसका नुकसान यह है कि सरकार का बड़ा राजस्व अन्य राज्यों में चला जाता है। जिसे देखते हुए इस संबंध में नीतिगत सहमति बनाने का निर्णय हुआ है।

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के स्तर पर हुई एक बैठक में खान एवं भू-तत्व विभाग को यह निर्देश दिए कि वह जिन आठ स्थानों से पत्थर खनन हो रहा था उसकी वर्तमान क्षमता और पर्यावरण स्वीकृति पर काम करें। इसके साथ ही अन्य जिलों के पहाड़ों से पत्थर खनन की योजना भी तैयार करें।

बैठक में मिले निर्देश के बाद विभाग ने जिलों से डीएसआर (डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट) मांगी है। रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगा कि किस पहाड़ से और कितना पत्थर खनन किया जा सकता है। उक्त पहाड़ का क्षेत्रफल कितना है।

खनन के बाद निकलने वाले पत्थर की संभावित मात्रा क्या होगी। इसके अलावा खनन के बाद पत्थर को मुख्य मार्ग तक लाने की व्यवस्था क्या होगी और इससे राज्य सरकार को कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी होगा

विभाग के सूत्रों ने बताया कि संभाव्यता तलाश के क्रम में सरकार यह अध्ययन भी करेगी कि पहाड़ों से पत्थर खनन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा पहाड़ों का ऐतिहासिक, पौराणिक और पर्यावरणीय महत्व का एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा।

इसी कड़ी में पूर्व से जिन स्थानों से पत्थर खनन हो रहा था उसकी रिपोर्ट का आकलन भी होगा। बता दें कि फिलहाल शेखपुरा में सात और गया में एक खनन पट्टा दिया गया है वहां से खनन हो रहा है।

कार्य विभाग झारखंड से भी प्राप्त करेंगे खनन पट्टा

मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में यह सहमति भी बनी है कि प्रदेश के कार्य विभाग पत्थरों की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य झारखंड से खनन पट्टा प्राप्त करें ताकि उन्हें समय पर पर्याप्त मात्रा में पत्थरों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। यह कार्य सुगमता से हो इसके लिए राज्य खनिज कारपोरेशन को फ्रेमवर्क तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है।