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    Bihar School News: बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक की पावर घटी, अब इस जिम्मेदारी से किए गए मुक्त

    बिहार के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना में बदलाव होगा। प्रधानाध्यापक की जगह अन्य शिक्षकों को योजना संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक प्रखंड के स्कूलों में 13 मई से 13 जून तक नई व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद समीक्षा कर सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। नए प्रभारी शिक्षक भोजन की तैयारी और गुणवत्ता की निगरानी करेंगे।

    By Dina Nath Sahani Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Thu, 01 May 2025 08:14 AM (IST)
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    बिहार के सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक की पावर कम की गई (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में बदलाव होगा। प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की जगह किसी अन्य शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी।

    इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के निर्देश के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिला के एक-एक प्रखंड के स्कूलों में यह व्यवस्था 13 मई से 13 जून तक लागू की जाएगी।

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    योजना की समीक्षा के बाद इसे सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा

    पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित इस योजना की समीक्षा के बाद इसे अन्य सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। पायलट पोजेक्ट वाले स्कूलों में प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक एमडीएम संचालन से पूर्णत अलग रहेंगे। इनका मुख्य कार्य विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारू संचालन रहेगा।

    एक घंटे बाद ही बच्चों की उपस्थिति का फोटोग्राफ लिया जाएगा

    मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी शिक्षक विद्यालय प्रारंभ होने के एक घंटे बाद ही बच्चों की उपस्थिति का फोटोग्राफ लेंगे। बच्चों की संख्या के अनुरूप मध्याह्न भोजन बनाने के लिए खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री रसोइया को उपलब्ध कराएंगे और मध्याह्न भोजन की तैयारी का अनुश्रवण करेंगे।

    एमडीएम के प्रभारी शिक्षक प्रतिदिन मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों का मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हुए फोटो लेंगे और इसे तिथिवार संधारित रखेंगे। एमडीएम प्रभारी शिक्षक से प्रत्येक दिन केवल तीन घंटे ही अध्यापन का कार्य लिया जाएगा, ताकि एमडीएम की गुणवत्ता और संचालन व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके।

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