Patna Metro: क्या अटक जाएगा पटना मेट्रो स्टेशन का निर्माण? राजभवन ने जमीन देने से किया इनकार
राजभवन ने मेट्रो स्टेशन के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्नेवारा द्वारा राजभवन से स्टेशन निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण के लिए एनओसी मांगी गई थी। इस मामले में राज्यपाल के प्रधान सचिव राबर्ट एल चोंग्थू ने पत्र लिखकर जानकारी दी कि पहले ही जू के लिए राजभवन 34 एकड़ जमीन दे चुका है।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजभवन ने पटना मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राजभवन से स्टेशन निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण के लिए एनओसी मांगी थी। इसको लेकर राज्यपाल के प्रधान सचिव राबर्ट एल चोंग्थू ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक को जवाबी पत्र लिखा है।
जू परिसर में कराया जाए निर्माण : राबर्ट एल चोंग्थू
राबर्ट एल चोंग्थू द्वारा लिखे गए जवाबी पत्र में कहा गया है कि पटना जू परिसर के निर्माण में पहले भी राजभवन की ओर से करीब 34 एकड़ जमीन दी जा चुकी है।
अब राजभवन परिसर की भूमि का हस्तांतरण मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसे में पटना मेट्रो के लिए अस्थायी और स्थायी निर्माण को पटना जू के परिसर में ही कराया जाए।
शाहपुर: जवइनिया के पांच कटाव पीड़ितों को मुख्यमंत्री देंगे जमीन का पर्चा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान गंगा नदी के तट पर बसे जवइनिया गांव के कटाव पीड़ित पांच भूमिहीन परिवारों को जमीन का पर्चा देंगे।
सभी पांच परिवार की महिलाओं गीता देवी, सोनी देवी, अहिल्या देवी, दुखनी देवी व रेखा देवी को सभास्थल पर आने का आमंत्रण मिला है।
वहीं, पीड़ित कुल 64 परिवारों को सरकार द्वारा जमीन व मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।
लंबे समय से हो रही मुआवजा और जमीन की मांग
- कटाव पीड़ितों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार गंगा नदी के कटाव के कारण अपना आशियाना खो चुके लोगों को जमीन और मुआवजा देने की मांग की जा रही थी।
- स्थिति यह है कि कटाव में घर खो चुके करीब आधा दर्जन परिवार गांव के विद्यालय में पिछले छह महीने से शरण लिए हुए हैं।
सरकार द्वारा कराया गया सर्वे
स्थानीय विधायक राहुल तिवारी द्वारा भी इसको लेकर विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्न किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए सरकार द्वारा इसके लिए सर्वे कराया गया।
इसके पश्चात वैसे लोग जिन्होंने अपना घर को दिया है, उन्हें सरकार द्वारा प्रति परिवार को 5 डिसमिल जमीन एवं मकान बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके साथ-साथ ऐसे परिवार जिनके पास मकान बनाने लायक जमीन है, उन्हें प्रति परिवार एक-एक लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। पिछले वर्ष सितंबर में आई बाढ़ के दौरान जवइनिया गांव के 64 परिवारों के घर गंगा नदी के कटाव में विलीन हो गए थे।
सरकार द्वारा बहोरनपुर उत्तरवार मौजा में करीब 9 एकड़ जमीन को अंचल अमीन से पैमाइश करवा कर प्लाटिंग करा दी गई है, जिसमें कुल 29 कटाव पीड़ितों को 5 डिसमिल भूमि का पर्चा दिया जाएगा।
विश्वजीत नीलांबर, प्रभारी सीओ
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