यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar News : बिहार में बदलेगा सियासी हवा का रुख? विशेष राज्य के दर्जे की मांग पकड़ेगी रफ्तार, जदयू नेता जिलों में घूमेंगे
बिहार की सियासत में विशेष राज्य के दर्जे की मांग वैसे तो कोई नई बात नहीं है। परंतु चुनावी मौसम ...और पढ़ें
HighLights
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किया था अभियान चलाने का ऐलान
- जदयू इस अभियान के लिए कार्यक्रम तय कर रही है, इसके तहत नेताओं को जिलों में भेजा जाएगा
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग अब फिर से रफ्तार पकड़ेगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक आयोजन में यह कहा था कि पूरे प्रदेश में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए फिर अभियान चलेगा।
मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद जदयू ने इस बारे में वृहत स्तर पर कार्यक्रम की योजना पर काम आरंभ किया है। पार्टी की प्रदेश इकाई ने यह तय किया है कि इस मसले पर उसके वरिष्ठ नेता और जिला प्रभारी जिले-जिले घूमकर लोगों को यह बताएंगे कि किस तरह से केंद्र सरकार बिहार के हितों की अनदेखी कर रही है।
कर्पूरी चर्चा के बाद अब यह मुद्दा पार्टी के अभियान में
जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के लोग अभी तक जिले-जिले जाकर कर्पूरी चर्चा का कार्यक्रम कर रहे थे। इसमें अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं, उसकी चर्चा हो रही थी।
पूर्व में भीम संवाद का भी आयोजन हुआ था। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर लोगों से संवाद का कार्यक्रम बनेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस बड़े अभियान से जोड़ा जा रहा है। पूर्व में भी जदयू के स्तर पर इस मुद्दे पर अभियान चला है।
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यह बताएंगे कि केंद्र प्रायोजित योजना में किस तरह खर्च हो रही मोटी राशि
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को चलने वाले अभियान के तहत लोगों के बीच जाकर जदयू के नेता यह बताएंगे कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उसमें बिहार को कितनी मोटी राशि खर्च करनी पड़ रही है।
यह भी आंकड़ों के साथ बताएंगे कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो किस तरह से बिहार की राशि बचेगी और उसका उपयोग राज्य की अन्य योजनाओं पर खर्च होगा।
बिहार जैसे गरीब प्रदेश के लिए केंद्र सरकार उसी मानक का इस्तेमाल कर रही है, जो देश के विकसित राज्य के लिए है।
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