अगर इनमें कहीं कोई कमी पाई जाती है, तो उन्हें समुचित कार्ययोजना तैयार कर जल्द दूर किया जाएगा। वर्तमान में 32 पुरानी और 18 नई पुलिस लाइन हैं।

डीजीपी विनय कुमार ने सभी क्षेत्रीय आईजी-डीआईजी और जिलों के एसपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। डीआईजी के साथ ही सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। यह रिपोर्ट महीने के अंत तक सभी को हर हाल में भेजना अनिवार्य है। किन पुलिस लाइनों में क्या-क्या कमी है, इसका पूरा ब्योरा प्रस्तुत करते हुए एडीजी (आधुनिकीकरण) सुधांशु कुमार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

सभी जिलों से रिपोर्ट आने के बाद मुख्यालय स्तर पर इससे संबंधित एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस आधार पर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर मुख्यालय के स्तर से तमाम कमियों को दूर करने की कवायद व्यापक स्तर पर शुरू कर दी जाएगी।

राज्य में पिछले कुछ वर्षों के दौरान 18 नए पुलिस लाइनें बनी हैं। इन सभी में निर्धारित मानक के अनुरूप करीब 14 मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन पहले से मौजूद 32 पुरानी पुलिस लाइनों में कई सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, जिन्हें दूर करने पर खासतौर से फोकस किया जा रहा है। इसी क्रम में कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना पुलिस लाइन में केंद्रीयकृत किचन सह भोजनालय का शुभारंभ किया है।

ये 14 सुविधाएं होंगी अनिवार्य:

हथियारखाना, मेस सह भोजनालय हाल, सूखा कैंटीन (ड्राइ कैंटीन), पालनाघर (क्रेच), बैरक, फैमिली क्वार्टर, जीपी (गवर्मेंट प्रोपर्टी) स्टोर, मनोरंजन कक्ष, आब्सटैकल कोर्स (बाधा प्रशिक्षण कोर्स स्थल), पीटी नर्सरी, ड्रील नर्सरी, सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, मिनी स्टेडियम सह प्लेग्राउंड और ओपन जिम।