Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Government: पंचायती राज विभाग सख्त, खराब प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों के अफसरों से जवाब तलब

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:09 PM (IST)

    पंचायती राज विभाग ने योजनाओं की समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले पांच जिलों से स्पष्टीकरण मांगा है। राज्य में 2461 पंचायत सरकार भवन बन चुके हैं और सोलर लाइट योजना के तहत 8,51,656 लाइटें लगाई गई हैं। वित्त आयोग की राशि का शीघ्र व्यय करने और अन्य योजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नई सेवाओं को पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

    Hero Image

    पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार।

    राज्य ब्यूरो, पटना। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बुधवार को विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा जिलों के उप-विकास आयुक्तों, जिला पंचायती राज पदाधिकारियों एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों से साथ की।

    सचिव ने विभाग को निर्देश दिया है कि योजनाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले पांच जिलों को चिह्नित कर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जाए।

    सचिव ने बताया कि अब तक राज्य में 2461 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष भवनों के गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निर्माण के साथ-साथ प्रगति को पंचायत निश्चय साफ्ट पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के सख्त निर्देश दिए गए है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब तक 8,51,656 सोलर लाइटें लगायी जा चुकी हैं। कार्यादेश जारी होने के 90 दिनों के अंदर सभी लाइटों का अधिष्ठापन अनिवार्य रूप से पूरा कराने का आदेश दिया गया।

    15वें वित्त आयोग एवं छठे राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि की प्रशासनिक स्वीकृति लेकर शीघ्र व्यय करने के निर्देश दिया गया।

    मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत विवाह मंडप के लिए उपयुक्त जमीन का चयन कर शीघ्र प्रतिवेदन भेजने, निर्माणाधीन जिला पंचायत संसाधन केंद्रों को तेजी से पूरा करने, त्रि-स्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने तथा ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस काउंटरों को पूरी तरह क्रियाशील रखने का भी निर्देश गया।

    हाल ही में लोक सेवा का अधिकार के तहत जोड़ी गयी 44 नई सेवाओं को भी पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। बैठक में ऑडिट, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, लंबित न्यायिक वाद तथा पंचायत ई-ग्राम कचहरी की भी समीक्षा की गई। बैठक में निदेशक प्रीति तोंगरिया के अतिरिक्त विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

    यह भी पढ़ें- Bihar Government: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, पैक्सों को छह महीने तक ब्याजमुक्त राशि की मिलेगी सुविधा

    यह भी पढ़ें- Bihar Government: महिला रोजगार योजना की अगली किस्त कब मिलेगी? अधिकारी ने दिया बड़ा अपडेट