कैबिनेट बैठक में 240 विकास योजनाओं को मिली मंजूरी, भर्ती को लेकर भी नीतीश सरकार ने की बड़ी घोषणा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार प्रदेश को विकास पर 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह राशि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में घोषित विकास योजनाओं पर खर्च होगी।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दक्षिण बिहार में प्रगति यात्रा से जुड़ी 120 घोषणाओं को स्वीकृति दी गई। जिन पर 30 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। बैठक में कुल 146 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने घोषणाओं के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई बैठक में पथ निर्माण से जुड़ी 64, जल संसाधन की 16, उर्जा, राजस्व व स्वास्थ्य से जुड़ी पांच-पांच योजनाओं के अलावा पर्यावरण वन, लघु जल संसाधन, अल्पसंख्यक कल्याण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की एक-एक खेल और पर्यटन की चार-चार व उद्योग की दो योजनाएं शामिल हैं।

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार मिलाकर प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने 430 योजनाओं की घोषणा की।

इनमें से 190 योजनाएं विभाग के स्तर पर स्वीकृत की गई जबकि 240 योजनाओं की स्वीकृति मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई।

उत्तर बिहार के लिए मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान 187 नई योजनाओं की घोषणा की थी जिनके लिए 20 हजार करोड़ रुपये पूर्व की मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किए जा चुके हैं।

दक्षिण बिहार के लिए 243 योजनाओं की घोषणा हुई उनमें 123 विभाग के स्तर पर पूर्व में ही स्वीकृत की जा चुकी है। जबकि 120 योजनाओं की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल ने दी।

इस प्रकार मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन पर कुल 50 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कैबिनेट के निर्णय

• इसके पूर्व की बैठक में स्वीकृत हुए थे 20 हजार करोड़, आज स्वीकृत हुए 30 हजार करोड़
• उत्तर बिहार की 187 योजनाओं के लिए पूर्व में स्वीकृत हो चुके हैं 20 हजार करोड़ रुपये
• दक्षिण बिहार की 243 योजनाओं पर खर्च होगी 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि
• आधारभूत संरचना विकास से लेकर जन समुदाय की योजनाओं पर सरकार का सर्वाधिक जोर

महत्वपूर्ण घोषणाएं एक नजर में

• प्रदेश में खोले जाएंगे सात नए मेडिकल कालेज
• राज्य में नौ नए डिग्री कालेजों की स्थापना होगी
• खेल विकास को 14 स्पोट्र्स कांप्लेक्स बनेंगे
• 24 धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा
• नौ नए विद्युत ग्रिडों का निर्माण भी कराया जाएगा
• नदियों की उड़ाही की छह योजनाएं हुई स्वीकृत
• उद्योगों के विस्तार की आठ योजनाओं पर मुहर
• प्रदेश में सात नए अटल कला भवन बनेंगे
• करीब 185 सड़क-पुल की योजनाएं भी मंजूर

1-40 बेड वाले निजी अस्पताल को मिली यह छूट

बिहार क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेग्यूलेशन) एक्ट के तहत अब 1-40 बेड वाले निजी अस्पतालों को निबंधन से छूट मिलेगी। जबकि 40 से अधिक बेड वाले अस्पतालों का निबंधन पांच वर्षों के लिए होगा।

अभी यह निबंधन एक साल के लिए होता था। मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2013 की नियमावली में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार निबंधन के लिए आवेदन देने के दस दिनों के अंदर संबंधित अस्पताल को डाक या इलेक्ट्रानिक विधि से संबंधित अस्पातल को निबंधन की जानकारी देनी होगी।

1-40 बेड छोड़ सभी प्रकार के अस्पतालों के लिए यह नियम प्रभावी होगा। जिन क्लीनिक या अस्पताल का संचालन केंद्र सरकार निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है उन्हें निबंधन नहीं दिया जाएगा।

3921 नए पद होंगे सृजित 2857 प्रधानाध्यापक होंगे नियुक्त

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग एवं मंत्रिमंडल विभागों के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद 3921 नए पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

सिद्धार्थ ने बताया कि राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्राचार्य व प्रधानाध्यापक के 1539 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए कार्यरत कुल 1318 पदों का मरणशील घोषित कर इनके स्थान पर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली के अधीन प्रधानाध्यापक के 2857 पद सृजित किए हैं।

सभी थानों में सृजित सहायक उर्दू अनुवादक पदों को प्रत्यर्पित करते हुए 1064 नए पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

इनमें कलेक्ट्रेट के उर्दू भाषा कोषांग के लिए 38 पद, अनुमंडल कार्यालय के लिए 101 पद, प्रखंड कार्यालयों के लिए 534 पद तथा अंचल कार्यालयों के लिए 391 पद शामिल हैं।

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