Bihar News: पशुपालकों के दरवाजे पर मिलेंगी कई सुविधाएं, कॉल सेंटर से लेकर एप तक होंगे विकसित; 3.55 अरब रुपये की मंजूरी
Animal Husbandry सरकार पशुपालकों की मदद करने के लिए 207 एनिमल एंबुलेट्री वैन और आठ एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग व्हीकल खरीदेगी। इसके साथ ही सात निश्चय योजना-2 से सात एनिमल एंबुलेट्री वैन और खरीदी जाएंगी। वर्ष 2023-24 के तहत नाबार्ड (Nabard) और आरआइडीएफ से प्राप्त कर्ज से इनकी खरीद की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News Today in Hindi: सरकार पशुपालकों की मदद करने के लिए 207 एनिमल एंबुलेट्री वैन और आठ एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग व्हीकल खरीदेगी। इसके साथ ही सात निश्चय योजना-2 से सात एनिमल एंबुलेट्री वैन और खरीदी जाएंगी।
वर्ष 2023-24 के तहत नाबार्ड (Nabard) और आरआइडीएफ से प्राप्त कर्ज से इनकी खरीद की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एनिमल एंबुलेट्री वैन और एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग व्हीकल की खरीद के लिए 41.38 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि एक अन्य प्रस्ताव के तहत पशुपालकों को पशु इलाज (डोर स्टेप डिलीवरी सेवा) उपलब्ध कराने कैबिनेट ने 3.55 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। राज्य स्कीम सात निश्चिय के तहत बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए यह सुविधा बहाल होगी।
इसके तहत आधारभूत संरचना 193.91 करोड़ खर्च होंगे। योजना के तहत कॉल सेंटर बनेगा और एप भी विकसित होगा। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केलिए कुल 104.90 करोड़ की लागत पर योजनाओं की स्वीकृति दी है। स्वीकृत राशि से पहली किस्त के रूप में 26.22 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
लोकसभा व विधानसभा चुनाव में कर्मियों का प्रबंधन करेगा निक्सी
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 के लिए इलेक्शन पर्सोनल मैनेमेंट इनफार्मेंशन सिस्टम (इपीएमआइएस) द्वारा विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वनय के लिए नेशनल इनफार्मेशन सेंटर सर्विसेस इनकारपोरे टेड (निक्सी) को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।
नगर निकायों को 75 करोड़ का सहायक अनुदान स्वीकृति
वर्ष 2023-24 में राज्य के नगर निकायों के लिए 75 करोड़ की राशि खर्च करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। यह राशि वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि है। इसे सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत किया है। राज्य के नगर निकायों के बीच यह राशि जनसंख्या के आधार पर वितरित और खर्च होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।