Bihar Bhumi Survey: जिन गांवों में पूरा हो चुका भूमि सर्वेक्षण... नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला
बिहार सरकार उन गांवों की सूची जल्द जारी करेगी जहां बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों से ऐसे गांवों का ब्योरा मांगा गया है। बुधवार को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। बंदोबस्त पदाधिकारियों को कहा गया है कि वह स्वयं प्रतिवेदन लेकर उपलब्ध रहेंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार जल्द ही उन गांवों की सूची अधिसूचित करेगी, जहां बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण (Bihar Bhumi Survey) पूरा हो चुका है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे प्रियदर्शिनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने प्रथम चरण के भूमि सर्वेक्षण वाले 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों से ऐसे गांवों का ब्योरा मांगा है।
बुधवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसकी समीक्षा होगी। इसमें विभाग के सचिव जय सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत राज्य स्तर पर यह अधिसूचित करना है कि इतने गांवों का सर्वे हो चुका है।
अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन
अधिकार अभिलेख का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारियों को कहा गया है कि वह स्वयं प्रतिवेदन लेकर उपलब्ध रहेंगे। इसकी एक प्रति मंगलवार की शाम तक मेल के माध्यम से भेजने के लिए कहा गया है। पत्र के साथ प्रारूप भी शामिल किया गया है।
इसमें जिला, अंचल, ग्राम, थाना, रैयतों की संख्या, खेसरा की संख्या, अधिकार अभिलेख प्रकाशन की तिथि आदि का विवरण देना है।
इन जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है:
बांका, बेगूसराय, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, सुपौल, अररिया एवं अरवल।
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