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    Bihar Bhumi: नीतीश सरकार ने कर दिया जमीन मालिकों के फायदे का काम, दूर हो गई सबसे बड़ी टेंशन!

    Updated: Tue, 15 Apr 2025 05:36 PM (IST)

    राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बिहार की भूमि विधियां नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में भूमि कानूनों अधिनियमों और नियमों की जानकारी दी गई है। इसमें विभाग द्वारा जारी भूमि सुधार नीतियों और बेतिया राज की संपत्तियों के अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 2024 को भी शामिल किया गया है। यह भूमि विधियों को समझने में सहायक होगी।

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    नीतीश सरकार ने कर दिया जमीन मालिकों के फायदे का काम, दूर हो गई सबसे बड़ी टेंशन!

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में भूमि विवाद को निपटाने के लिए राज्य सरकार भूमि सर्वे करवा रही है। इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को ‘बिहार की भूमि विधियां’ पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें जमीन के कानून से संबंधित सभी अधिनियमों एवं नियमावली की जानकारी दी गई है।

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    पुस्तक में विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली भूमि सुधार संबंधी नीतियों को भी समेकित किया गया है। इसमें बेतिया राज की संपत्तियों का अधिग्रहण करने वाले अधिनियम, 2024 को भी जगह दी गई है।

    विमोचन समारोह में विभाग के सचिव सचिव जय सिंह, पुस्तक के लेखक राधा मोहन प्रसाद, विभाग के विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय तथा आजीव वत्सराज भी उपस्थित थे।

    दूर होगी जमीन मालिकों की ये टेंशन

    अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आजादी से पूर्व के सभी अधिनियम अंग्रेजी भाषा में थे, जिन्हें समझने में लोगों को परेशानी होती थी। इस पुस्तक में बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885, बंगाल एलुवियन एवं डिल्यूवियन विनियम, 1825 ; बंगाल एलुवियन एवं डिल्यूवियन एक्ट, 1847 ; बंगाल गंगबरार भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम, 1858 ; बंगाल गंगबरार संशोधन अधिनियम, 1868 ; बिहार बकाश्त विवाद निपटारा अधिनियम, 1947 अधिनियम सभी का हिन्दी अनुवाद किया गया है।

    आसान भाषा में समझ जाएंगे जमीन से जुड़े सभी कानून

    सचिव जय सिंह ने कहा कि भूमि विधियों को विभिन्न कोटि के राजस्व न्यायालयों, प्राधिकारियों, अधिवक्ताओं, आम काश्तकारों एवं व्यक्तियों के लिए सर्व सुलभ बनाने के उद्देश्य से उन्हें समेकित रूप से एक साथ प्रकाशित किया गया है।

    जमींदारी उन्मूलन के पूर्व में अधिनियमित तथा वर्ष 1950 के बाद के विभिन्न भूमि विषयों से सम्बन्धित अधिनियमों, नियमावलियों, खास महाल नीति, रैयती भूमि लीज नीति को एक साथ संकलित कर हिन्दी भाषा में पुस्तक का रूप दिया गया है।

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