Bihar Jobs 2025: चुनाव से पहले मेहरबान नीतीश सरकार, 12 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुक्रवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के अभिभाषण के साथ आरंभ हो गया। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

सेंट्रल हॉल में आयोजित संयुक्त अधिवेशन में उन्होंने कहा कि इस वर्ष चुनाव की घोषणा के पहले राज्य में युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी।

इसी प्रकार से रोजगार सृजन के तहत अब तक 10 लाख की जगह 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही राज्य में 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं, अभी तक नौ लाख 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।

लगभग आधे घंटे के अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि पहली फरवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में बिहार के विकास में सहयोग के लिए मखाना बोर्ड का गठन, राज्य में नये हवाई अड्डों का निर्माण, पश्चिम कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता, पटना आईआईटी का विस्तार और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है।

केंद्र सरकार ने की थी विशेष आर्थिक मदद की घोषणा

बिहार के लिए केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक मदद की घोषणा की थी। इसमें बिहार की सड़क परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, खेल-कूद के विकास और पर्यटन स्थलों के विकसित करने के लिए विशेष सहायता की घोषणा की गई थी।

बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना और सिंचाई परियोजना के लिए भी मदद देने की घोषणा की गई थी।राज्यपाल ने बताया कि 24 नवंबर 2005 से राज्य में कानून का राज स्थापित है। साथ ही लगातार विकास का काम हो रहा है।

राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

राज्य सरकार ने सुशासन और न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। राज्य के सभी क्षेत्रों का विकास और सभी वर्गों का उत्थान इसमें शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में अब किसी तरह के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्ता के संधारण के लिए हर थाने के कार्य को दो हिस्सों में जैसे पहला केसों के अनुसंधान और दूसरा विधि-व्यवस्था के संधारण में बांट दिया गया है। राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1 लाख 10 हजार हो गई है, जिसमें महिलाएं 30 हजार हैं।

पुलिस के 21 हजार 391 रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। सरकार पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाने जा रही है। इसके लिए 2 लाख 27 हजार से भी अधिक नए पदों का सृजन कर तेजी से पुलिस की बहाली की जा रही है।

थानों की संख्या बढ़ाकर 1380 हो गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है।

राज्यपाल के अभिभाषण के समय विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित सभी दलों के विधायक और विधान परिषद के सदस्य उपस्थित थे।

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