Bihar Government Jobs: बिहार में भर्ती की तैयारी शुरू, सभी महकमों को रिक्ति भेजने का निर्देश
बिहार सरकार ने सभी विभागों को 31 दिसंबर तक रिक्तियों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। नियुक्ति आयोगों को जनवरी 2026 में पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी महकमों को यह निर्देश दिया गया है कि 31 दिसंबर तक विभाग में उपलब्ध सभी तरह की रिक्तियों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दे। इसकी जांच के बाद सामान्य प्रशासन विभाग संबंधित नियुक्ति आयोगों को इस बारे में अधियाचना भेजेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर इस बारे में लिखा कि सभी प्रशासी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों तथा पुलिस मुख्यालय के अधीन काम करने वाले सभी कार्यालयों को इस बारे में निर्देशित किया गया है।
राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, यह शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले पांच वर्षों (2025-30) में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
नई सरकार के गठन के पश्चात् राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।
उन्होंने कहा कि परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हों किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षाफल में एक साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाए।
सीएम ने कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी हेतु परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षाओं का आयोजन ससमय एवं सुचारू रूप से किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हमलोग शुरू से काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी परीक्षाएं ससमय एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी।
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