KK Pathak: पाठक सर के पास फिर पहुंच गया राजभवन का लेटर, अब Salary को लेकर फंसा है पेंच
राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर के निर्देश पर प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू ने सोमरार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को पत्र लिखा है। प्रधान सचिव ने पर मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों कुलसचिवों परीक्षा नियंत्रकों के वेतन पर और बैंक खातों के संचालन पर लगायी गयी रोक हटाने संबंधी कार्रवाई से राज्यपाल के सचिवालय को अवगत कराया जाए।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजभवन सचिवालय ने कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के वेतन पर लगी रोक हटाने संबंधी जानकारी शिक्षा विभाग से मांगी है। इस संबंध में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर के निर्देश पर प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू ने सोमरार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को पत्र लिखा है।
प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों, परीक्षा नियंत्रकों के वेतन पर और बैंक खातों के संचालन पर लगायी गयी रोक हटाने संबंधी कार्रवाई से राज्यपाल के सचिवालय को अवगत कराया जाए।
राज्यपाल के प्रधान सचिव के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति के समक्ष उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तथा आपकी मौजूदगी में आठ मार्च को चर्चा आयोजित की गयी थी।
उसमें निर्णय लिया गया था कि शिक्षा विभाग अपने 28 फरवरी के आदेश को तत्काल वापस लेगा, लेकिन उससे संबंधित पत्र वापस लेने संबंधी सूचना राज्यपाल सचिवालय को अब तक नहीं मिली है। इसके मद्देनजर कुलाधिपति के निर्देश पर राज्यपाल के प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है तथा 28 फरवरी के शिक्षा विभाग के आदेश को वापस लेने की दिशा में की गई कार्रवाई के बारे में राजभवन को अवगत कराने का आग्रह किया है।
बता दें कि 28 फरवरी को शिक्षा विभाग ने लंबित परीक्षाओं के के संदर्भ में बैठक बुलायी गयी थी। उसमें एक भी कुलपति उपस्थित नहीं हुए थे। सिर्फ एक कुलसचिव एवं दो परीक्षा नियंत्रक ही शामिल हुए थे। इससे नाराज शिक्षा विभाग ने कुलपतियों, कुलसचिवों (कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़ कर) एवं परीक्षा नियंत्रकों (मगध और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर ) के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। उसी आदेश के तहत विश्वविद्यालयों के सभी बैंक खातों के संचालन पर रोक भी लगा दी थी। बाद में अपने उस आदेश को शिक्षा विभाग ने तत्काल स्थगित किया।
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