बिहार में सरकारी विभागों की वेबसाइट पर साइबर अटैक का खतरा! नीतीश सरकार कराएगी ऑडिट

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी सरकारी विभागों के वेबसाइट की साइबर सुरक्षा को लेकर ऑडिट की जाएगी।

साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा के लिए सरकार ने नोडल एजेंसी के तौर पर आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को चिह्नित किया है।

इसमें सरकारी विभागों की वेबसाइट, ऑनलाइन सेवा जैसे कार्यों को साइबर सुरक्षा के मानकों पर कसा जाएगा। जांच में जहां गड़बड़ी मिलेगी, वहां इन कमियों को दूर किया जाएगा।

ईओयू के एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने बताया कि साइबर ऑडिट की प्रक्रिया सभी विभागों और सरकारी प्रतिष्ठानों में शुरू की जाएगी।

साइबर अपराध बना बड़ी चुनौती

वर्तमान में साइबर से संबंधित आपराधिक गतिविधियां बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं। साइबर गिरोहों के कुछ बड़े नेक्सस भी सामने आए हैं। इन सभी की पहचान कर तेजी से सख्त कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, साइबर ऑडिट की पूरी प्रक्रिया सीडैक (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग), आई4सी (इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर) समेत अन्य जांच एजेंसियों के सहयोग से की जाएगी। इसके लिए कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मालूम हो कि हाल ही में एम्स में साइबर अटैक के कारण पूरा सिस्टम बंद हो गया था। स्मार्ट सिटी, डायल- 112, जल वितरण समेत कुछ अन्य लोक उपयोगी सुविधाओं से संबंधित वेबसाइट पर भी साइबर हमले हुए हैं, जिसके बाद एहतियातन साइबर ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है।