Bihar Government: युवाओं पर नीतीश सरकार का स्पेशल फोकस, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की होगी मॉनिटरिंग

राज्य ब्यूरो, पटना। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही या नहीं इसकी भी अब मॉनिटरिंग की जाएगी। सरकार के स्तर पर इसकी रिपोर्ट बनेगी। इसकी देखरेख के लिए सरकार ने युवा आयोग को जिम्मेवारी दिए जाने का फैसला किया है।

यह व्यवस्था की जा रही कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।

युवा आयोग के स्तर पर इसके लिए कमेटी की गठन किया जाएगा

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, युवा आयोग द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो यह देखेगी कि निजी क्षेत्र में जो नौकरियां दी जा रही उसमें स्थानीय स्तर पर युवाओं की सहभागिता किस तरह की है।

सहभागिता का स्तर बेहतर नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान को इस बारे में हिदायत भी दी जाएगी। वैसे अभी यह तय नहीं हुआ है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में कितनी संख्या में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देनी है।

एक करोड़ नौकरी व रोजगार की घोषणा में भी निजी क्षेत्र का जिक्र

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में यह पोस्ट किया था कि अगले पांच वर्षों यानी 2030 तक बिहार में एक करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार दिए जाएंगे। इस पोस्ट में भी निजी क्षेत्र की नौकरियों की बात कही गयी है। यानी सरकार अब इस क्षेत्र की नौकरियों में भी सीधे तौर बिहारी युवाओं की सहभागिता को देखेगी।

सरकारी विभागों के साथ समन्वय का भी हो रहा प्रविधान

निजी क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां इस श्रेणी की है जो कई सरकारी विभागों की मदद से अप्रत्यक्ष तौर पर संचालित हो रहीं, इसलिए यह व्यवस्था की जा रही सभी विभागों से समन्वय के लिए एक सिस्टम को विकसित किया जाए जाे वह देखे कि इनके माध्यम से जो नौकरी दी जा रही उनमें स्थानीय स्तर के युवाओं का प्रतिनिधित्व है या नहीं।

अलग-अलग सेक्टर को किया जा रहा चिह्नित

निजी क्षेत्र के किस सेक्टर में नौकरियों की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक है इसे चिह्नित किया जा रहा। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य , सड़क, सामाजिक सरोकार वाले क्षेत्र व आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम कर रहे अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

जल्द ही यह रिपोर्ट बनेगी कि इन क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं उनमें स्थानीय स्तर के युवाओं की सहभागिता का प्रतिशत क्या है?

यह भी पढ़ें- Bihar Cabinet Meeting: अगले 5 साल में सरकार देगी 1 करोड़ नौकरी, नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर