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    Bihar News: 15 अक्टूबर से शुरू होगी बालू खनन की प्रक्रिया, अवैध कारोबार के खिलाफ विभाग ने बनाया ऐसा मास्टरप्लान

    Updated: Sun, 06 Oct 2024 02:57 PM (IST)

    बिहार सरकार ने नदियों से होने वाले अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। रात के समय होने वाले अवैध खनन को रोकने के लिए जिला पुलिस और टास्क फोर्स की मदद से नदियों में गश्त बढ़ाई जाएगी। 15 अक्टूबर से नदियों से एक बार फिर बालू खनन की प्रक्रिया शुरू होगी। अवैध खनन की आशंका को देखते हुए गश्ती बढ़ाई जाएगी।

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    नदियों में रात को बढ़ेगी पेट्रोलिंग, अवैध बालू खनन के खिलाफ चलेगा अभियान। (सांकेतिक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की नदियों से होने वाले अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग बड़े अभियान की योजना बना रहा है।

    विभाग के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि नदियों से अधिकांश अवैध खनन रात के वक्त किया जाता है। जिससे निपटने के लिए अब विभाग ने जिला पुलिस और जिलों में गठित टास्क फोर्स की मदद से रात में नदियों में गश्त बढ़ाने और सघन छापामारी की योजना बनाई है।

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    15 अक्टूबर से शुरू होगी खनन प्रक्रिया

    खान एवं भू-तत्व विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मानसून की अवधि समाप्त होने के बाद 15 अक्टूबर से नदियों से वापस एक बार बालू खनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

    अवैध खनन बढ़ने की आशंका, बढ़ेगी गश्ती

    इस दौरान नदियों से अवैध बालू का खनन भी बढने की आशंका है। जिसे मद्देनजर रखते हुए जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी स्थानीय पुलिस बल और जिलों में पूर्व से गठित टास्क फोर्स की मदद लेकर नदियों में गश्त बढ़ाएं।

    विशेष कर रात के वक्त गश्ती पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि अवैध बालू खनन की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

    टास्क फोर्स में एसडीएम सहित ये अधिकारी होंगे शामिल 

    सूत्रों ने बताया कि टास्क फोर्स में एसडीएम रैंक के अधिकारी के साथ परिवहन और खनन विभाग के अफसर भी होंगे।

    यह टीम जिले के किसी बालू घाट पर औचक छापा मारेगी। इस दौरान, अवैध बालू खनन की गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई होगी।

    विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जिला टास्क फोर्स प्रत्येक 15 दिन पर हुई कार्रवाई का ब्योरा राज्य खनन मुख्यालय को भेजेगी।

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