26 नवंबर को पूरे प्रदेश में कांग्रेस का ‘संविधान बचाओ’ कार्यक्रम, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का उद्देश्य
बिहार कांग्रेस 26 नवंबर को पूरे प्रदेश में 'संविधान बचाओ' कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है, और यह कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है।
बिहार कांग्रेस: 26 नवंबर को 'संविधान बचाओ' कार्यक्रम का आयोजन
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कांग्रेस ने सभी जिलाध्यक्षों, मोर्चा संगठनों, विभागों एवं प्रकोष्ठों के प्रमुखों को 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए हैं।
पार्टी नेताओं से कहा गया है कि वे हस्ताक्षर अभियान में गति लाए। महारैली के संदेश को गांव-गांव, वार्ड-वार्ड तक पहुंचाएं। पोस्टर, इंटरनेट मीडिया, जनसंपर्क एवं सामूहिक बैठकों का आयोजन किया जाए।
कांग्रेस ने दावा किया कि रैली कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जनता का संकल्प है। 14 दिसंबर की महारैली एक ऐतिहासिक जन-आवाज बनकर उभरेगी।
कांग्रेस का संविधान बचाओ कार्यक्रम 26 को
राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश के बाद प्रदेश कांग्रेस ने 26 नवंबर (संविधान दिवस) को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है।
कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के अनुसार कार्यक्रम संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा के संकल्प को मजबूती से दोहराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आज संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे पर बढ़ते खतरे को देखते हुए जन-जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस
बिहार विधानसभा में पराजय का सामना करने वाली कांग्रेस ने चुनाव परिणामों पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि चुनाव के बाद प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस का चुनाव में प्रदर्शन बढिय़ा नहीं रहा, जो संगठन के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने अपने जारी पत्र में कहा है कि सभी जिलाध्यक्ष अपने जिले में शीघ्र समीक्षा बैठक बुलाकर चुनावी परिणामों के राजनीतिक, संगठनात्मक और क्षेत्रीय कारणों का निष्पक्ष और गहन विश्लेषण करें।
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