बिहार कैबिनेट का फैसला... राज्य में और सात नए मेडिकल कालेज खुलेंगे, मंत्रिमंडल की मुहर

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी प्रदेश की नीतीश कुमार की सरकार ने और सात नए मेडिकल कालेज अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राज्य के एलोपैथ, होमियोपैथ और आयुर्वेद समेत सभी मेडिकल विद्यार्थियों की इंटर्न राशि में भी करीब सात हजार रुपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में कुल 48 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

किशनगंज, कटिहार, रोहतास समेत अन्य जिलों में होंगे ये कालेज

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने आज लिए निर्णयों की जानकारी दी। उनके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर प्रदेश में सात नए मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था। जिस पर मंत्रिमंडल ने अब सैद्धांतिक सहमति दे दी है। जिन जिलों में ये मेडिकल कालेज अस्पताल खोले जाने हैं वे जिले हैं, किशनगंज, कटिहार, रोहतास, लखीसराय, अरवल, शेखपुरा और शिवहर। ये वैसे जिले हैं जहां एक भी मेडिकल कालेज अस्पताल नहीं थे। नई घोषणा के साथ अब राज्य में सरकारी मेडिकल कालेजों की संख्या 34 हो जाएगी। जो प्रदेश के 31 जिलों में अवस्थित हैं।

मेडिकल विद्यार्थियों की इंटर्न राशि में वृद्धि

सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के बाद सरकारी मेडिकल कालेज अस्पताल, डेंटल कालेज, आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथिक, फिजियोथेरेपी और आक्युपेशनल थेरेपी के इंटर्न करने वाले छात्रों की इंटर्न राशि में वृद्धि की गई है। मेडिकल कालेज के साथ डेंटल कालेज, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक और यूनानी कालेज में प्रशिक्षण लेने वाले इंटर्न को पूर्व में मासिक 20 हजार रुपये छात्रवृत्ति मिलती थी जिसे बढ़ाकर 27 हजार प्रतिमाह कर दिया गया है। फिजियोथेरेपी और आक्युपेशनल थेरेपी के इंटर्न को पहले 15 हजार रुपये मासिक छात्रवृत्ति मिल रही थी जिसे बढ़ाकर जिसे बढ़ाकर अब 20 हजार मासिक कर दिया गया है।

महिला रोजगार योजना के लिए 20 हजार करोड़ स्वीकृत

मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई महिला रोजगार योजना के लिए सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इस परियोजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाना है। 20 हजार करोड़ रुपये ग्रामीण विभाग को बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं वित्त विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

आतंकवाद निरोधक दस्ता में काम करने वाले पुलिस कर्मियों को जोखिम भत्ता

मंत्रिमंडल ने बिहार के आतंक निरोधक दस्ता में कार्यरत और प्रतिनियुक्त पुलिस अफसरों और कर्मचारियों के हक में बड़ा निर्णय लिया है। इस दस्ते के अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल वेतन का 30 प्रतिशत जोखिम भत्ता (अधिकतम 25 हजार रुपये जिस पर महंगाई भत्ता नहीं होगा) मिलेगा।

राजस्व कर्मियों का पद अब राज्य स्तरीय, अमीनों को मिलेगी प्रोन्नति

राज्य सरकार ने राजस्व कर्मचारियों के पद को अब राज्य स्तरीय पद बना दिया है। इसके तहत अब उनका स्थानांतरण राज्य के किसी जिले में हो सकेगा। पहले यह पद जिला स्तरीय था। राजस्व कर्मचारियों की बहाली के नियम भी बदले गए हैं। पूर्व में बहाली की अर्हता इंटर थी जिसे अब स्नातक कर दिया गया है। बहाली की पूर्व में आयु सीमा 18 वर्ष थी जिसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। इसके लिए बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। नियमावली में किए प्रविधान के तहत अमीन को अब पदोन्नति भी मिल सकेगी। उन्हें ग्रेड वन और प्रधान अमीन के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

भारतीय सेवा के अधिकारी को जिला तबादले पर पटना में मिलेगा घर

मंत्रिमंडल ने भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के जिले में तबादले की स्थिति में अल्प अवधि के लिए पटना में बहुमंजिला इमारत में आवासीय परिसर आवंटन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। जिन अधिकारियों का जिला में तबादला होता है और उन्हें तत्काल पद पर योगदान देना होता है। इसके लिए यह सुविधा बहाल की गई है ताकि परिवार को कोई कष्ट न हो। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को यह आवास केंद्रीय पूल से आवंटित किए जाएंगे।

होमगार्ड से लेकर पीएम आवास सहायकों का भत्ता, मानदेय बढ़ा

मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणी के कर्मियों के भत्ता और मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। गृह रक्षा वाहिनी के होम गार्ड का कर्तव्य भत्ता व प्रशिक्षण भत्ता 774 रुपये प्रत्येक कार्य दिवस से बढ़ाकर 1121 रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत संविदा आवास सहायक व ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का मानदेय को 16540 से बढ़ाकर 19675 रुपये मासिक, प्रखंड लेखापाल-लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) का मानदेय 21183 से बढ़ाकर 25229 रुपये प्रति माह, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का मानदेय 26252 से बढ़ाकर 30502 रुपये मासिक जबकि राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का मानदेय 1,07,220 से बढ़ाकर 1,16,242 रुपये कर दिया गया है।

इसी प्रकार पंचायती राज विभाग के तहत नियोजित तकनीकी सहायक का मासिक मानदेय 27 हजार से बढ़ाकर 40 हजार, लेखापाल सह आइटी सहायक का 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दिया गया है। साथ ही ग्राम कचहरी सचिव का मिानदेय छह हजार से बढ़ाकर नौ हजार रुपये करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।