Bihar Cabinet Meeting : 4706 करोड़ रुपये से हजारों घरों तक पहुंचेगा 'नल का जल', बिहार में आशाओं को भी मिलेगा इतना अनुदान

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News : बिहार सरकार ने गैर गुणवत्ता प्रभावित 3393 छूटे हुए टोलों, बसावटों तथा भू-जल गुणवत्ता से प्रभावित 7326 बसावटों और टोलों में हर घर नल का जल योजना (Har Ghar Nal Ka Jal Yojana) संचालित करने का निर्णय लिया है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में इस प्रस्ताव को स्वीकृत दी गई। इस परियोजना पर पांच वर्षों के दौरान 4706.18 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि गैर गुणवत्ता प्रभावित 16426 वार्ड में 3393 टोले व बसावट और गुणवत्ता प्रभावित 30207 वार्डों में 7326 में वैसी बसावटें हैं, जहां नल का जल योजना नहीं पहुंची थी।

इन वार्डों में अगले पांच वर्ष तक योजना का परिचालन व रखरखाव के लिए नल का जल योजना स्वीकृत की गई है। जिस पर पांच वर्षों में कुल 4706.18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पिछड़ा वर्ग के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि देने का फैसला

मंत्रिमंडल ने राज्य स्कीम से संचालित प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत सभी 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्यपुस्तक खरीदने के लिए प्रति विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि के रूप में तीन हजार रुपये देने का निर्णय लिया है।

योजना पर हर साल 2.73 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने एड्स नियंत्रण सोसायटी के संविदा कर्मियों और आशा कर्मियों की सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में परिवार को चार लाख रुपये का अनुदान देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

मंत्रिमंडल ने स्टेट पावर (हो.) कंपनी लिमिटेड के पुनाईचक, पटना के आवासीय परिक्षेत्र में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स-इनडोर स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी है। यहां टेनिस, बैडमिंटन सहित सभी प्रकार की खेल की गतिविधियां होंगी।

खेलकूद में रुचि रखने वाले लोगों को इससे लाभ होगा। इसका रख रखाब बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 42.10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

अन्य निर्णय

• वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना के लिए अर्थ नेटवर्क आइएनसी और हाइडनमेंट सोल्युशन के साथ अगले एक वर्ष के लिए संशोधित दर पर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा करार का प्रस्ताव स्वीकृत।
• गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन के लिए मंत्रिमंडल ने टमटम पड़ाव, श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल के सामने पथ निर्माण की जमीन समेत तीन भूखंड नगर विकास विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
• बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के कोर्ट भवन व आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 10 एकड़ जमीन।
• किशनगंज व्यावहार न्यायालय के लिए 6.99 एकड़ जमीन का नि:शुल्क हस्तांतरण।
• मधुबनी में 48 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के सीमा चौकी गंगौर की स्थापना के लिए 0.34 एकड़ जमीन का हस्तांतरण।
• बिहार वाहन चालक भर्ती नियमावली 2023 की स्वीकृति। वाहन चालकों की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग करेगा।
• सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संचालन व प्रबंधकीय सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए एनआइसी का पांच वर्षों के लिए चयन।
• सचिवालय लिपिकीय सेवा के तहत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए छह अतिरेक पदों (छाया पद) के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत।
• लौरिया डिस्टीलरी, पश्चिम चंपारण के कर्मियों के बकाये वेतनादि भुगतान के लिए एक्जिट सेटलमेंट योजना का प्रस्ताव स्वीकृत।
• खगड़िया जिले में मानसी प्रखंड में मानसी मंदिर चौक से मुंगेर जिला की टीकारामपुर पंचायत के बनारसी राय टोला के बीच बूढ़ी गंडक पर 20.44 करोड़ की लागत से 185.82 मीटर लंबे पुल का निर्माण होगा।
• दो जिला सहकारी बैंकों भागलपुर एवं मुंगेर-जमुई को पूंजीकृत करने के लिए 94.33 करोड़ के अनुदान की मंजूरी।
• अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के लिए 400 करोड़ आकस्मिकता निधि से स्वीकृत।

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