Bihar DA Hike: नीतीश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ता 7 प्रतिशत तक बढ़ाया

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Cabinet Meeting मंत्रिमंडल ने पंचम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत, जबकि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर्मियों पेंशनरों के महंगाई भत्ता में सात प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। पंचम वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों पेंशनरों को 443 प्रतिशत के स्थान पर 455, जबकि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर्मियों पेंशनरों को 239 के स्थान पर 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह लाभ पहली जुलाई 2024 के प्रभाव से देय होगा।

गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

300 करोड़ से 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों के बनेंगे नए भवन

राज्य के ढाई हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को नए भवन मिलेंगे। प्रति भवन निर्माण कार्यो के लिए सरकार 12 लाख रुपये खर्च करेगी। ढाई हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने तीन सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। तीन सौ करोड़ रुपये में 255 करोड़ रुपये नाबार्ड से ऋण लिया जाएगा। जबकि 45 करोड़ रुपये राज्य मद से खर्च किए जाएंगे।

नगर निकायों में वितरित होंगे 93.39 करोड़

वाणित्यकर विभाग द्वारा पेशाकर में काटी गई राशि 93.39 करोड़ रुपये सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर वितरित की जाएगी। यह राशि विकास कार्यो में खर्च की जा सकेगी। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में परिसदन पटना में अतिरिक्त कमरों के लिए 34.26 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

बाढ़ का पानी जलाशयों में होगा हस्तांतरित

गंगा नदी के बाढ़ का पानी दक्षिण बिहार के विभिन्न जलाशयों जैसे मोरबे, बासकुंड, अंजन, गरही, जलकुंड और अन्य जलाशयों में हस्तांतरित किया जाएगा। इस योजना को प्रभावी बनाने के पूर्व इसकी विस्तृत कार्य योजना बनेगी। डीपीआर बनाने के लिए सरकार ने 14.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

इसी प्रकार किशनगंज में महानंदा नदी पर तैयबपुर के के समीप बराज निर्माण का डीपीआर बनाने के लिए 20.15 करोड़, सीतामढ़ी में बागमती नदी पर ढेंग एवं कटौंझा के समीप बराज निर्माण का डीपीआर बनाने के लिए 25.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर निर्मित बियर के बराज में रूपांतरण की योजना भी मंजूर की गई है। इस पर 642 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

बिजली की कई परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा 123 पावर सब स्टेशन की क्षमता विस्तार के लिए 158.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 57 पांच एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर को 10 एमवीए क्षमता विस्तार और 23 अतिरिक्त 10 एमवीए के ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए कुल 108 .27 करोड़ स्वीकृत किए हैं।

साउथ बिहार पावर ड्रिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 16 नए 33 केवीए लाइन के निर्माण के लिए 52.98 करोड़, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को 78 अदद 33 केवीए लाइन के रिकंडक्टरिंग के लिए 105 .87 करोड़, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 41 अदद 33 केवीए लाइन के निर्माण के लिए 171.71 करोड़, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत दो अदद नए गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन आधारित और पांच नए पारंपरिक सब स्टेशन के निर्माण के लिए 120.04 करोड़, वहीं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के क्षेत्राधीन पश्चिम चंपारण जिला के 25 गांवों के 11798 घरों को आफ ग्रिड से आन ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 139.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए राशि

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के तहत प्लस टू स्कूल उच्च विद्यालय मोगलिया, प्रखंड सह अंचल धमदाहा, पूर्णिया, डा. भीमराव आंबेडकर अनुसूचित जाति व जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के 720 आसन वाले भवन के लिए 46.07 करोड़, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय सहरसा मौजा बसौना में 560 आवासन वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 50.41 करोड़, मौजा ददरी मुंगेर में 560 बेड वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिीए 56.80 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

पटना में एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी स्टैंड बनेगा, जमीन हस्तांतरित

मंत्रिमंडल ने पटना एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी ट्रैक निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 0.2 एकड़ भूमि मुफ्त हस्तांतरित करने की स्वीकृति। इसके साथ ही हाजीपुर-सुगौली रेल लाइन परियोजना के निमित्त जल संसाधन विभाग 288 डिसमिल जमीन रेलवे को और रेलवे की 222 डिसमिल जमीन जल संसाधन विभाग को परस्पर हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन के लिए अतिरिक्त राशि

मंत्रिमंडल ने राजस्व अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कार्यक्रम के तहत 20 करोड़ पृष्ठों के अभिलेख और डिजिटाइजेशन के लिए पूर्व से स्वीकृत 25 करोड़ के अलावा और 35.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसी प्रकार मे. कल्याणपुर सीमेंट लि. को नेशनल ला ट्रीब्यूनल के आदेश में अधिग्रहण के बाद मे. डालमियां डीएसपी एवं विलय के बाद मेसर्स डालमिाय सीमेंट लि. बंजारी रोहतास को स्वीकृत पुनर्वास पैकेज के अनुदान प्राप्ति के लिए दावा अवधि विस्तार की स्वीकृति।

अन्य निर्णय

• नमामि गंगे योजना से जमुई में इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए 8.099 करोड़, दाउद नगर में इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए 44.56 करोड़ स्वीकृत।
• पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटन निगम द्वारा लीज पर प्रदत्त होटलों के संचालन के लिए लीज अवधि तक लीज धारक कर सकेंगे ख्याति प्राप्त होटल समूह के साथ प्रबंधन व संचालन का इकरारनामा।
• कारखाना अधिनियम की धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत। इसके तहत श्रम केंद्रों पर काम के कितने घंटे होंगे इसका निर्णय सरकार ले सकेगी।
• गन्ना उद्योग विकास अराजपत्रित संवर्ग नियमावली 2024 स्वीकृत।