Bihar Cabinet: नीतीश कैबिनेट ने कुल 45 प्रस्तावों को दी मंजूरी! इन महत्वपूर्ण योजनाओं को भी दी मंजूरी
Bihar Cabinet Meeting बिहार कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। नीतीश मंत्रिमंडल ने वाहन चालक योजना 2024 को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को कम करना है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों के लिए 2025 की छुट्टियां भी स्वीकृत की गई हैं। अगले वर्ष के लिए कुल 40 छुट्टियां स्वीकृत की गई हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में नीतीश मंत्रिमंडल ने 45 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
नीतीश मंत्रिमंडल ने वाहन चालक योजना 2024 को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत सड़क सुरक्षा और वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के इरादे से राज्य के व्यावसायिक वाहन चालकों को बीमा, स्वास्थ्य जांच और उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाई गई है।
अगले साल के लिए 40 छुट्टियां स्वीकृत
बैठक में राज्य कर्मियों के लिए 2025 की छुट्टियां भी स्वीकृत कर दी गई हैं। अगले वर्ष के लिए कुल 40 छुट्टियां स्वीकृत की गई हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मियों के लिए अगले वर्ष यानी 2025 की छुट्टियां स्वीकृत कर दी हैं।
अगले वर्ष के लिए एनआई एक्ट के तहत 21, ऐच्छिक अवकाश के तहत 22 (किन्हीं तीन का उपयोग किया जा सकेगा) जबकि कार्यपालक आदेश के तहत 16 छुटियां स्वीकृत की गई हैं।
कैबिनेट एसीएस ने कहा कि एनआई एक्ट के तहत तीन छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं। जबकि, वार्षिक लेखा बंदी के लिए पहली अप्रैल मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया है।
1.20 अरब की लागत से बनेगी पैलिऐटिव केयर यूनिट
श्रीकृष्ण चिकित्सा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) मुजफ्फरपुर परिसर में अवस्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में कैंसर के मरीजों के पैलिऐटिव केयर के लिए 100 बेड के एक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। यह निर्माण टाटा स्मारक केंद्र मुंबई द्वारा किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इस निर्माण के लिए 1.20 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं।
180 वार्डों में पेय जलापूर्ति के लिए 28.63 करोड़, कक्षपालों को अतिरिक्त वेतन
मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग के 169 अपूर्ण वार्डों एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रण वाले 11 वार्डो यानी कुल 180 वार्डो में जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए 28.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने बिहार की जेलों में कक्षपाल संवर्ग के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों जैसे कक्षपाल, उच्च कक्षपाल, एवं मुख्य उच्च कक्षपाल को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों की भांति पूरे वर्ष में एक बार एक महीने का अतिरिक्त मानदेय देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
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