25 अगस्त से अनिश्चितकाल के लिए चक्का जाम करेंगे बस संचालक, फेडरेशन ने सरकार से रखी ये पांच मांगें

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने परिवहन विभाग के मनमाने रवैये और वाहन मालिकों की समस्याओं के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। पांच सूत्री मांगें पूरी नहीं होने पर 25 अगस्त से राज्य के सभी बस संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।

शनिवार को पटना के स्काउट गाइड सभा कक्ष में उदय शंकर सिंह की अध्यक्षता में फेडरेशन की बैठक हुई, जिसमें पूरे बिहार के निजी बस संचालकों और चालक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में परिवहन विभाग की नीतियों और उत्पीड़न से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं पर चर्चा की गई।

मांगें और आंदोलन की चेतावनी

फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि पांच सूत्री मांगों का अविलंब समाधान किया जाए। साथ ही, पूरे बिहार में स्कूली बसों के लिए निजी बसों की अनुमति दी जाए और अंतरराज्यीय मार्गों पर निजी बसों का परिचालन सुनिश्चित किया जाए।

फेडरेशन के मुख्य संरक्षक अमर पांडेय ने कहा कि सरकार की नीतियां इस स्वदेशी उद्योग को बर्बाद कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो 25 अगस्त से पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इस प्रस्ताव का सभी चालक प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया।

आंदोलन से पहले ज्ञापन

आंदोलन से पहले, महासंघ ने अपनी मांगों से मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें राजकुमार झा (महासचिव, अखिल भारतीय पथ परिवहन श्रमिक महासंघ, बिहार), चंदन कुमार सिंह, सुधीर कुमार और मुन्ना कुमार शामिल हैं। यह समिति 11 अगस्त को अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेगी। मांगें पूरी न होने पर 25 अगस्त से चक्का जाम की कार्रवाई शुरू होगी।

बैठक में प्रभुनाथ सिंह, रविशंकर सिंह, राजू कुमार, मुकेश शर्मा, उमेश कुमार सिंह, सुधांशु शेखर सिंह, अरुण सचिदेव, अभय कुमार सिंह, कामेश्वर महतो, सुभाष चंद्र तिवारी, मनोज कुमार, मनीष सिंह, बैजू यादव और रवींद्र तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए और आंदोलन के समर्थन में एकजुटता दिखाई।

मुख्य मांगें

• ई-चालान माफ़ी के संबंध में
• पूरे बिहार में बस स्टॉप के नाम पर अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए
• परिवहन विभाग के सभी कार्यालयों में काम की समय-सीमा तय की जाए
• निजी परिवहन व्यवसायियों और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बीच सरकार का भेदभाव समाप्त किया जाए
• सामान्य पुलिस, यातायात पुलिस और कैमरों द्वारा अनियमित जुर्माने पर रोक लगाई जाए