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    बिहार के ईंट भट्ठों के टैक्‍स में होगा बदलाव! मंत्री ने बताया-टोल प्लाजा पर कैमरे से की जाएगी निगरानी

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:45 PM (IST)

    बिहार में ईंट भट्ठों के टैक्स ढांचे में बदलाव किया जाएगा, जिससे उद्योग पर वित्तीय बोझ कम होगा। मंत्री ने यह भी बताया कि टोल प्लाजा पर कैमरों से निगरान ...और पढ़ें

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    समीक्षा बैठक करते उपमुख्‍यमंत्री सह विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्‍हा। जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बालू के अवैध परिवहन पर निगरानी के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग अब टोल प्लाजा पर अपने कैमरे लगाएगा और उन्हें कमांड-कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा।

    इसके साथ ही ईट भट्ठों पर टैक्स दरों में संशोधन की भी विभाग ने तैयारी की है। संशोधन के पूर्व विभाग की टीम अन्य राज्यों का दौरा भी करेगी और देखेगी कि वहां ईट भट्ठों पर क्या टैक्स है।

    मंत्री ने की समीक्षात्‍मक बैठक 

    शुक्रवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग के कार्यकलापों और जारी योजनाओं की समीक्षा की और इसी क्रम में उक्त निर्देश दिए।

    मंत्री सिन्हा ने बैठक में कहा कि अधिकारी ईट भट्ठों पर टैक्स दरों में संशोधन के लिए अन्य राज्यों से पत्राचार भी करें। ताकि अन्य राज्यों में टैक्स का क्या ढांचा है यह स्पष्ट हो सके। 

    कंट्रोल एवं कमांड सेंटर बनेगा

    उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के टोल प्लाजाओं पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर उनकी निगरानी विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कराने की व्यवस्था की जाए।

    अन्य राज्यों की खनन पद्धति का अध्ययन कर उनमें से सर्वोत्तम प्रणाली को राज्य में लागू करें। इसके पूर्व सरकार को रिपोर्ट भी मुहैया कराएं।

    मंत्री ने निर्देश दिया कि विभाग के अंतर्गत अन्वेषण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर विभाग को मुहैया कराया जाए। बालू घाट सरेंडर करने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने एवं, ब्लैक लिस्ट करने और नियम के अनुसार कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया।

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    छापेमारी तेज करें 

    राजस्व में वृद्धि लाने के उद्देश्य से उन्होंने औचक निरीक्षण, छापेमारी तेज करने तथा सभी खनिज विकास पदाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करने को कहा गया। 

    मंत्री ने राजस्व वसूली एवं खनन शिकायतों के आधार पर जिलों की ग्रेडिंग करने तथा तकनीकी रूप से दक्ष एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खान निरीक्षकों की पहचान करने पर भी बल दिया।

    प्रगति की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा सभी लक्ष्यों को आगामी 20 मार्च, 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। बैठक में विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे।