पटना से काठमांडू तो गया से कोलंबो, सिंगापुर, शारजाह, बैंकॉक के लिए होगी उड़ान; पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी

राज्य ब्यूरो, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमानन कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार विमानन कंपनियों को व्यवहार्यता अंतर निधि (वायविलिटी गैप फंडिंग या वीजीएफ) के तहत मौद्रिक सहायता देगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अंतरराष्ट्रीय मार्गो पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 26 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

पांच से 10 लाख रुपये रुपये तक मिलेगी मौद्रिक सहायता

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि हवाई संपर्कता में बिहार को वैश्विक मजबूती देने के लिए जो नीति स्वीकृत की गई है उसके तहत पटना से काठमांडू, गया से कोलंबो, शारजाह, बैंकॉक और सिंगापुर उड़ान के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

वायविलिटी गैप फंडिंग के तहत विमानन कंपनियों को प्रति फेरी के लिए पांच से 10 लाख रुपये की मौद्रिक सहायता दी जाएगी। शर्त यह होगी कि जहाज की क्षमता कम से कम 150 सीट हो। पटना से काठमांडू की फेरी पर विमान कंपनियों को प्रति फेरी पांच लाख, जबकि गया से कोलंबो, सिंगापुर, शारजाह, बैंकॉक की प्रति फेरी के एवज में 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वैसे पहले ही अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए हवाई ईंधन यानी एटीएफ (एयर टर्बाइन फ्यूल) पर लगने वाली वैट की दर को एक प्रतिशत कर चुकी है।

कई कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए किया गया आग्रह

सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों को पत्र लिखकर गया और पटना से अंतरराष्ट्रीय उड़ाने शुरू करने की अपील की है। यह नई नीति पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक नेटवर्क में बिहार की भागीदारी को सशक्त बनाने की पहल है। जिससे निवेशकों को बिहार में विमानन क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने को प्रेरित किया जाएगा। नीति से हवाई मार्ग का विस्तार होगा। पर्यटकीय उद्योग को भी इससे काफी बल मिलेगा।

सरकार ने किसान सलाहकारों को मानदेय बढ़ाया, अब मिलेंगे 21 हजार

मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यरत किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ा दिया है। निर्णय के बाद किसान सलाहकारों को 13 हजार रुपये के स्थान पर अब 21 हजार रुपये प्रतिमाह प्राप्त होंगे। राज्य में किसान सलाहकारों को 8463 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध वर्तमान में 7047 किसान सलाहकार काम कर रहे हैं। मानदेय वृद्धि के साथ इनकी परामर्श अवधि छह घंटे से बढ़ाकर सात घंटे कर दी गई है। मानदेय भुगतान के लिए 67.47 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

नौ विद्युत परियोजनाओं के लिए 166.81 करोड़ रुपये स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अंतर्गत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं में नौ तेजपुरा, डेहरा, सिपहा, वलिदाद, पहरमा, मथौली, राजापुर, अमेठी और डेहरी स्केप के लिए पुनरीक्षित राशि 166.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। शेष 3 परियोजनाओं बरबल, रामपुर और नटवार को बंद करने करने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।

वैशाली में अब बन सकेगा होटल या रिसॉर्ट

मंत्रिमंडल ने पिछली बैठक में वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक संग्रहालय परिसर में पूर्व में रिसार्ट निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया था। अब इसमें संशोधन करते हुए रिसार्ट या होटल का विकल्प दिया गया है। दोनों में से किसी एक का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य पीपीपी मोड़ में होगा। इसके लिए 10 एकड़ के स्थान पर पांच एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी।

दिव्यांगजनों के मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना

राज्य में दिव्यांग युवा एवं युवतियों को स्वरोजगार या उद्यमिता के जरिये आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाने वाली योजना की तर्ज पर इस योजना को शुरू करने की मंगलवार को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (संबल) के अंतर्गत यह योजना संचालित होगी। योजना को शुरू करने के लिए 10.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।